गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण (ई-कॉमर्स) कायदा २०२० मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा सुचवल्या आहेत. त्यानुसार ऑनलाईन व्यवहारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा किंवा त्यावर बंदी आणण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळणार आहे. पण ग्राहकांनी मात्र सरकारी हस्तक्षेप नसलेल्या ऑनलाईन खरेदी-विक्रीला पसंती दिली आहे. लोकल सर्कलने केलेल्या एका सर्व्हेमधून ही बाब समोर आली आहे. या सर्व्हेमध्ये तब्बल ८२ हजार ऑनलाईन ग्राहकांनी सहभाग घेतला होता. त्यातल्या जवळपास ७२ टक्के ग्राहकांनी सरकारी हस्तक्षेप नको, अशी प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात २१ जून रोजी या कायद्यामध्ये सुधारणा सुचवली आहे. अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट अशा ऑनलाईन खरेदीच्या संकेतस्थळांवर नेहमीच कोणता ना कोणता सेल सुरू असतो. मात्र, या अशा सेलवरच बंधनं घालण्यासाठी केंद्र सरकारने हे सुधारणा विधेयक प्रस्तावित केलं आहे. अशा प्रकारच्या सेलमधून ग्राहकांची फसवणूक होत असल्याची बाब यावेळी केंद्र सरकारने अधोरेखित केली. मात्र, ताज्या सर्वेमध्ये सरकारच्या हस्तक्षेपाला किंवा निर्बंधांना ग्राहकांनी नकार दिला आहे. काय आहेत सर्व्हेचे निष्कर्ष? या सर्व्हेमध्ये सहभाग घेतलेल्या ८२ हजार ग्राहकांपैकी ७२ टक्के ग्राहकांनी अशा ऑनलाईन संकेतस्थळांवरील फ्लॅश सेल्सवरील सरकारी निर्बंधांना नकार दिला आहे. एकूण ३९४ जिल्ह्यांमधील ग्राहकांनी सर्वेमध्ये सहभाग घेतला होता. त्यापैकी ६२ टक्के पुरुष तर ३८ टक्के महिला होत्या. ऑनलाईन फ्लॅश सेलला पसंती देणाऱ्या बहुतेक ग्राहकांनी ही खरेदी आणि फ्लॅश सेल सोयीचे आणि सुरक्षित असल्याचं मत दिलं आहे. तसेच, यामुळे वस्तू वाजवी दरांमध्ये मिळत असून त्या परत करण्याची देखील सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते, असं देखील ग्राहकांनी नमूद केलं आहे. Amazon Prime Day Sale starts July 26: स्मार्टफोन्स, लॅपटॉप्ससह गॅजेट्सवर सवलतींचा वर्षाव करोनाचा परिणाम! दरम्यान, काही ग्राहकांनी यामागे करोनाचं कारण देखील दिलं आहे. करोना काळामध्ये आर्थिक गणित बिघडलेलं असताना स्वस्त दरामध्ये वस्तू मिळतात. त्यामुळे देखील ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्सवर होणाऱ्या फ्लॅश सेल्सला लोकांनी पसंती दिल्याचं या सर्व्हेमधून समोर आलं आहे.
