नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कराच्या सर्वाधिक म्हणजे २८ टक्के दराच्या प्रवर्गात आता केवळ ३५ वस्तू राहिल्या आहेत, यात सध्या १९१ वस्तू होत्या, त्यात अनेक वस्तूंवरील कर कपात केल्याने केवळ वातानुकूलन यंत्रे, डिजिटल कॅमेरा, व्हिडिओ रेकॉर्डर, डिशवॉशर मशीन, वाहने यांसारख्या ३५ वस्तूच त्यात राहिल्या आहेत. १ जुलै २०१७ रोजी वस्तू व सेवा कर म्हणजे जीएसटी करप्रणाली सुरू झाली, तेव्हा २८ टक्के कराच्या गटात २२६ वस्तू होत्या. गेल्या वर्षभरात काही वस्तूंवरचे कर कमी करण्यात आले. अर्थमंत्री व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत १९१ वस्तूंवरचा कर कमी करण्याचा निर्णय झाल्याचा हा परिणाम होता. आता २७ जुलैपासून नवीन जीएसटी दर लागू होत असून त्यात २८ टक्के कराच्या गटात सिमेंट, स्वयंचलित वाहने, त्यांचे सुटे भाग, टायर, मोटर वाहने, याट, विमाने, फसफसणारी पेये, बेटिंग, तंबाखू व सिगारेट तसेच पानमसाला यांचा समावेश आहे. महसुलाचे स्थिरीकरण झाल्यानंतर अतिशय चैनीच्या वस्तूच या गटात ठेवण्याचा विचार करता येईल असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. डेलॉइट इंडियाचे भागीदार एम. एस. मणी यांनी सांगितले, की आधीच्या कपातीनंतर पुढील काळातच सर्व आकाराचे टीव्ही, डिशवॉशर, डिजिटल कॅमेरा, वातानुकूलक हे १८ टक्के कराच्या गटात आणता येतील. त्यातून पुढे जीएसटी दराच्या कमीत कमी श्रेणी ठेवता येतील. आताच्या कपातीनंतर २८ टक्के कराच्या श्रेणीत केवळ ३५ वस्तू उरल्या आहेत. जीएसटी मंडळाची बैठक २१ जुलै रोजी झाली, त्यात करकपातीचा निर्णय घेण्यात आला होता. यात १५ वस्तूंवरचा कर २८ टक्क्य़ांवरून १८टक्के केला. त्यात व्हॅक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, २७ इंची टीव्ही, फ्रीज, लाँड्री मशीन, पेंट व व्हार्निश यांचा समावेश आहे. यातून महसुलात सहा हजार कोटींचा फटका बसला आहे. हा महसुली फटका दिसत असला, तरी कर कमी केल्याने या वस्तूंचा वापर वाढून त्यामुळे शेवटी जास्त महसूल सरकारला मिळणार असतो. २८ टक्के दर हा अतिशय चैनीच्या वस्तूंसाठीच राहील हेच सरकारने यातून सूचित केल्याचे मत इवाय पार्टनर अभिषेक जैन यांनी व्यक्त केले. विधानसभा निवडणुकांमुळे जीएसटी कपात - चिदंबरम नवी दिल्ली : चार राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारने १०० वस्तूंवरील जीएसटी कर कमी केला आहे, त्यामुळे नेहमी निवडणुका होणे एकप्रकारे लोकांना चांगलेच आहे, अशी बोचरी टीका काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी केली आहे. ट्विटरच्या माध्यमातून त्यांनी म्हटले आहे, की सध्याची जीएसटी कर प्रणाली अजूनही सुधारण्यात आलेली आहे असे वाटत नाही. सरकारने जीएसटीचा मध्यम मुदतीच्या काळात एकच दर करण्याचे आश्वासन दिले पाहिजे. आता निवडणुका आल्याने सरकारने अनेक वस्तूंवरचा जीएसटी कमी केला. त्यामुळे नेहमी निवडणुका होणे हे लोकांच्या हिताचेच आहे. जीएसटीने एकूण १०० वस्तूंवरचा कर कमी करून पश्चातबुद्धीचा परिचय दिला आहे. सरकारने जुलै २०१७ मध्ये आमचा सल्ला का मानला नाही. जीएसटी कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत. ते दूर करण्याची इच्छा व कौशल्य सरकारकडे आहे की नाही हे समजण्यास मार्ग नाही. जीएसटी मंडळाने कालच्या बैठकीत ग्राहकांसाठी महत्त्वाच्या ८८ वस्तूंवरचा कर कमी केला. त्यात सौंदर्य प्रसाधने, वॉशिंग मशीन, लहान आकाराचे टीव्ही यांचा समावेश आहे. सॅनिटरी नॅपकिनवरील जीएसटी शून्य करण्यात आला आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड व मिझोराम या राज्यात या वर्षी निवडणुका होत आहेत. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये जीएसटी मंडळाने २२८ वस्तूंवर २८ टक्के असताना त्या वस्तूंची संख्या ५० वर आणली होती. त्याचा फायदा गुजरात निवडणुकीत भाजपला झाला, असे सांगून चिदंबरम यांनी म्हटले आहे, की संसद व शहाणपणा यांना जे करता आले नाही ते गुजरातच्या निवडणुकांनी हे करून दाखवले, त्यामुळे त्यांचे आभार. आताही तेच घडले आहे. चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमुळे जीएसटीचा दर अनेक वस्तूंवर कमी करण्यात आला आहे.
