केंद्र सरकार सध्या इलेक्ट्रीक गाड्यांची विक्री वाढवण्यावर भर देत आहे. नीति आयोगाने सादर केलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली, तर 2030 नंतर देशात केवळ इलेक्ट्रीक गाड्यांचीच विक्री केली जाऊ शकते. 2030 नंतर देशात केवळ इलेक्ट्रीक गाड्यांचीच विक्री केली जावी, असा प्रस्ताव नीति आयोगाने सादर केला आहे. यापूर्वी नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 2025 पासून देशात केवळ इलेक्ट्रीक टू व्हिलर्स आणि थ्री व्हिलर्सचीच विक्री करण्याच्या सुचना केल्या होत्या. 150 cc पर्यंतच्या टू व्हिलर्ससाठी हा त्यांनी या सुचना दिल्या होत्या. परंतु आता समितीने एक नवी नोट जारी केली आहे. यामध्ये निरनिराळ्या मंत्रालयांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यास सांगण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयालाही 2030 पर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलच्या गाड्यांची विक्री थांबवण्यासाठी फ्रेमवर्क तयार करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. 'इ-हायवे' प्रोग्रामचा प्रस्ताव या व्यतिरिक्त रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाने ओव्हरहेड वीज तारांच्या नेटवर्कसह पायलट प्रोजेक्टच्या रूपात 'इ हायवे' प्रोजेक्ट सुरू करावा, अशा सुचनाही नीति आयोगाने दिल्या आहेत. देशातील ठराविक महामार्गांवर ट्रक आणि बस चालवण्यासाठी याचा वापर करण्याचा त्यांचा उद्देश आहे. दरम्यान, गेगा स्केल बॅटरी उत्पादनाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी नीति आयोगाने गुंतवणुकदारांना आर्थिक सहाय्य देण्याचाही प्रस्ताव सादर केला आहे. यामध्ये कॅश सब्सिडीचाही समावेश आहे. तसेच ही सब्सिडी 8 हजार कोटी रूपयांच्या आसपास असेल, असा अदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे. मोठ्या प्रमाणात बॅटरी उत्पादनातून 10 लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारही निर्माण होणार असल्याचे नीति आयोगाने म्हटले आहे. कच्च्या तेलाची वाढती मागणी पाहता इलेक्ट्रीक गाड्यांच्या विक्रीतून कच्च्या तेलाच्या आयातीवर खर्च होणारे 3 लाख कोटी रूपये वाचणार असल्याचे मत नीति आयोगाने व्यक्त केले आहे. तसेच बॅटरीतील 79 टक्के भाग हा देशांतर्गत तर 21 टक्के भाग हा आयात करावा लागेल, असेही नीति आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
