आधार कार्डच्या विधेयकाची वैधता व अनेक तरतुदी यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज बुधवारी निकाल देण्यात आला. आधार विधेयक घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निकाल चार विरूद्ध एक अशा बहुमतानं पाच सदस्यीय घटनापीठानं दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या या पाच न्यायाधीशांमध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. सिकरी, न्या. खानविलकर, न्या. चंद्रचूड व न्या. अशोक भूषण यांचा समावेश होता. यापैकी केवळ न्या. चंद्रचूड यांनी आधारच्या वैधतेला विरोध केला. ते अल्पमतात असल्यामुळे चार विरुद्ध एक अशा बहुमतानं सुप्रीम कोर्टानं आधार वैध असल्याचा निकाल दिला. न्या. चंद्रचूडांनी आपली बाजू मांडताना सांगितलं की, अगदी 2009 पासून म्हणजे सुरुवातीपासून आधार प्रकल्प हा घटनात्मकदृष्ट्या सुसंगत नव्हता. न्या. चंद्रचूडांनी आधारच्या वैधतेबद्दल शंका उपस्थित करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेपांना प्रमाण मानत आधार विधेयक हे घटनाबाह्य असल्याचे मत ठामपणे नोंदवले. आधार खासगीपणाच्या हक्काला बाधा आणत असून कदाचित मतदारांचं व नागरिकांचं वर्गीकरणही या माध्यमातून केलं जाऊ शकतं असा धोका त्यांनी व्यक्त केला. आधारच्या माध्यमातून साठवलेली माहिती चुकीच्या हाती पडण्याची भीती सार्थ असल्याचे न्या. चंद्रचूड यांनी मान्य केले, तसेच आधारमुळे नागरिकांची टेहळणी केली जाऊ शकते हा धोका असल्याचेही स्वीकारले. आधार विधेयकाला मनी बिल किंवा अर्थविषयक विधेयक म्हणून मान्य करणे हे बेकायदेशीर असल्याचे मत न्या. चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले आणि आधार विधेयक रद्द करायला हवे असे आपले मत नोंदवले. आधार विधेयकाच्या मंजुरीसाठी राज्यसभेची गरज काढून घेऊन ते मनी बिल म्हणून गृहीत धरण्याची चूक लोकसभा अध्यक्षांनी केली असल्याचे न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितले. आधार विधेयकामध्ये अशा अनेक तरतुदी आहेत, ज्यांचा मनी बिलाशी काहीही संबंध नाही, त्यामुळे याला मनी बिल म्हणता येणार नाही असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. अर्थात, न्या. चंद्रचूड यांनी व्यक्त केलेली मते अल्पमतधारकांची ठरल्यानं त्याचा सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर काही परिणाम झाला नाही आणि चार विरुद्ध एक अशा फरकानं आधार विधेयक हे घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवण्यात आले.
