एखाद्या मागासवर्गीय व्यक्तीला क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र देताना त्याच्या पालकांचे उत्पन्न विचारात घ्यावे, त्या व्यक्तीचे उत्पन्न विचारात घेण्याची गरज नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.व्यवसायाने सनदी लेखापाल असलेल्या व्यक्तीचे कुटुंब क्रीमीलेअरमधील आहे, असा निर्णय देताना पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने त्या व्यक्तीचे उत्पन्नही विचारात घेतले होते तो निर्णय न्या. जे. एस. केहार आणि न्या. अरुण मिश्रा यांच्या पीठाने रद्दबातल ठरविला.
एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न विचारात घेण्याची बाब स्वीकारणे आम्हाला शक्य नाही, असे पीठाने केंद्राच्या १९९३ मधील निवेदनाचे विश्लेषण केल्यानंतर स्पष्ट केले.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on October 14, 2014 1:03 am
