हिंदी महासागरातील लहानशा मालदीव बेटांवर सध्या सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षांत भारताने सध्या तरी सक्रिय भूमिका निभावण्याची तयारी दाखवलेली नाही. मात्र तीन दशकांपूर्वी तेथे बंडाची परिस्थिती उद्भवली होती तेव्हा भारताने मालदीवमध्ये सेनादले पाठवून बंड मोडून काढले होते आणि तत्कालीन सरकारची पुनस्र्थापना केली होती. भारताच्या त्या कारवाईने दोन्ही देशांचे संबंध तर सुधारलेच, पण हिंदी महासागर क्षेत्रातील एक महत्त्वाची सत्ता म्हणून भारताच्या दाव्याला पुष्टी मिळाली होती. ताज्या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर १९८८ साली हाती घेण्यात आलेल्या ऑपरेशन कॅक्टसबद्दल.. पाश्र्वभूमी - मालदीवमध्ये १९८८ साली मौमून अब्दुल गयूम हे अध्यक्ष होते. त्यांच्या राजवटीविरुद्ध १९८० आणि १९८३ साली बंडाचे प्रयत्न झाले होते. पण ते फारसे गंभीर नव्हते. १९८८ साली मालदीवचे प्रभावशाली व्यापारी अब्दुल्ला लुथुफी यांनी श्रीलंकेतील तमिळ बंडखोरांच्या पीपल्स लिबरेशन ऑर्गनायझेशन ऑफ तमिळ ईलम (प्लोट) नावाच्या संघटनेबरोबर हातमिळवणी करून गयूम यांच्याविरुद्ध बंड केले. सुमारे ८० बंडखोरांनी मालवाहू जहाजावरून मालदीवची राजधानी मालेमध्ये लपून प्रवेश केला. तत्पूर्वी साधारण तेवढेच बंडखोर पर्यटकांच्या वेशात मालेमध्ये घुसले होते. या बंडखोरांनी राजधानी मालेमधील महत्त्वाच्या सरकारी इमारतींचा, रेडिओ स्टेशन आदींचा ताबा घेतला. अध्यक्ष गयूम यांना बंदी बनवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गयूम बंडखोरांपासून निसटले आणि त्यांनी भारताकडे मदतीची याचना केली. ऑपरेशन कॅक्टस - भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी गयूम यांची मागणी मान्य करून ताबडतोब मदत पाठवली. भारतीय सेनादलांच्या मालदीवमधील कारवाईला ऑपरेशन कॅक्टस असे सांकेतिक नाव दिले होते. ३ नोव्हेंबर १९८८ रोजी रात्री ऑपरेशन कॅक्टसला सुरुवात झाली. गयूम यांच्याकडून मदतीची मागणी झाल्यानंतर काही तासांत भारतीय सेनादले साधारण २००० किलोमीटरचे अंतर पार करून मालदीवच्या भूमीवर उतरली होती. आग्रा येथील तळावरून भारतीय हवाई दलाच्या इल्युशिन आयएल-७६ मालवाहू विमानांमधून ५०वी स्वतंत्र पॅराशूट ब्रिगेड, पॅराशूट रेजिमेंटची ६वी बटालियन, १७वी पॅराशूट फिल्ड रेजिमेंट यांच्या तुकडय़ा एकत्र करण्यात आल्या होत्या. या १६०० जवानांचे नेतृत्व ब्रिगेडियर फारुख बलसारा आणि कर्नल सुभाष जोशी यांच्याकडे होते. माले आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ हुलहुले बेटावर हवाई दलाच्या ४४ व्या स्क्वॉड्रनचे आयएल-७६ रात्री साडेबारा वाजता उतरले. तेथून वाटेतील पाणथळ जागा पार करून पॅरा कमांडोंनी माले विमानतळ आणि अन्य इमारती बंडखोरांच्या ताब्यातून सोडवल्या. अध्यक्ष गयूम यांना वाचवले. या चकमकीत काही बंडखोर मारले गेले तर काही जखमी झाले. बंडखोरांनी ओलीस ठेवलेले काही नागरिकही मारले गेले. भारतीय सेनादलांनी हे बंड मडून काढून बंडखोरांना पकडले. त्या धामधुमीत काही बंडखोर आणि त्यांचा नेता अब्दुल्ला लुथुफी नौकेतून पळून जाऊ लागला. भारतीय नौदलाच्या आयएनएस गोमती आणि बेतवा या युद्धनौकांनी आणि त्यांच्यावरील हेलिकॉप्टरनी या नौकेचा पाठलाग करून श्रीलंकेच्या किनाऱ्याजवळ त्यांना जेरबंद केले. याच दरम्यान भारतीय हवाई दलाच्या कॅनबेरा आणि मिराज लढाऊ विमानांनी मालदीववरून कमी उंचीवरून उड्डाणे करून बंडखोरांवर जरब बसवली. दुसऱ्या दिवशी तिवेंद्रम आणि कोचिन येथून हवाई दलाच्या आयएल-७६ आणि एएन-३२ विमानांमधून आणि नौदलाच्या जहाजांमधून आणखी कुमक पाठवण्यात आली. परिणाम - या कारवाईत अध्यक्ष गयूम यांचे सरकार वाचवण्यात यश आले. मालदीवचे नागरिक आणि बंडखोर मिळून १९ जण मारले गेले, ३९ जण जखमी झाले तर २७ बंडखोरांना पकडण्यात आले. त्यांना मालदीव सरकारच्या ताब्यात देऊन खटले चालवण्यात आले. पुढे भारताच्या विनंतीवरून त्यांना देहदंडाऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आली. या बंडाचे खरे सूत्रधार मालदीवचे माजी अध्यक्ष इब्राहिम नासीर असल्याचे मानले जात होते. त्यांनाही आरोपी बनवले होते. मात्र अध्यक्ष गयूम यांनी नासीर यांचे मालदीवच्या स्वातंत्र्यलढय़ातील योगदान लक्षात घेऊन त्यांना माफ केले. भारताचे कौतुक - याच काळात श्रीलंकेत भारताची शांतीसेना (आयपीकेएफ) कार्यरत होती. तेव्हा या क्षेत्रातील दुसऱ्या देशातील अस्थिरता भारताला परवडणारी नव्हती. त्यामुळे सरकारने तातडीने कारवाईचा निर्णय घेतला. मालदीवच्या लोकनियुक्त सरकारकडून मदतीची मागणी झाल्याने या कारवाईला नैतिक अधिष्ठानही लाभले होते. भारताने धडाडीने केलेल्या या कारवाईचे तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष रोनाल्ड रीगन, ब्रिटिश पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांच्यासह अनेक नेत्यांनी कौतुक केले. त्याला पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात बदललेले संबंधही फायद्याचे ठरले. तसेच भारतीय सेनादलांची देशाभोवतालच्या प्रभावक्षेत्रात हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी कारवाया करण्याची क्षमता सिद्ध झाली.
