निवडणुकीच्या काळात जनमत चाचण्यांवर बंदी घालावी का, यासंदर्भात राजकीय पक्षांच्या भूमिका निवडणूक आयोगाने केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे पाठविल्या आहेत. यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे कायदा मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.पाच राष्ट्रीय आणि १० प्रादेशिक पक्षांनी त्यांची भूमिका निवडणूक आयोगाकडे पाठविली आहे. जनमत चाचण्यांवर बंदी घालावी का, यासंदर्भात भारतीय जनता पक्षाने आपल्या आधीच्या भूमिकेत बदल केला असल्याचे निवडणूक आयोगाने कायदा मंत्रालयाला नव्याने पाठविलेल्या पत्रामध्ये स्पष्ट केले आहे.राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या भूमिकाभाजप - जनमत चाचण्यांवर बंदी घालण्याला विरोध. बंदी म्हणजे घटनेतील मत व्यक्त करण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रकार असल्याचे मत.कॉंग्रेस - जनमत चाचण्यांवर बंदीचे समर्थन. या चाचण्या शास्त्रीय पद्धतीने केलेल्या नसतात तसेच त्या करण्याची पद्धतही पारदर्शक नसल्याचे मत.समाजवादी पक्ष - बंदीचे समर्थनमार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष - बंदीला विरोध. सरकारी धोरणे आणि पक्षांचे कार्यक्रम याबाबत लोकांची मते काय आहेत हे जाणून घेणे राजकीय पक्षांसाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे जनमत चाचण्यांची गरज आहे. मात्र, मतदानाअगोदर ठराविक दिवस या चाचण्यांचे निकाल जाहीर करू नयेत, याचे समर्थन.
