राज्य सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना लक्ष्य करून न्या. लोया यांच्या मृत्यूचे प्रकरण सुरू ठेवण्यासाठी न्या. लोया यांच्या मृत्यूची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याची मागणी केली जात असल्याचे महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले. विशेष सीबीआय न्यायाधीश बी. एच. लोया यांच्या गूढ मृत्यूची स्वतंत्रपणे चौकशी करावी, या मागणीसाठी करण्यात आलेल्या अनेक याचिकांवरील निर्णय शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. न्या. लोया यांच्यासमोर सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक या अत्यंत संवेदनशील प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. न्या. लोया हे आपल्या सहकाऱ्याच्या कन्येच्या विवाह समारंभाला उपस्थित राहण्यासाठी नागपूरला गेले असताना त्यांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याचे त्यांच्या शवविच्छेदन अहवालांत म्हटले आहे. न्या. लोया यांच्या मृत्यूची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका विशिष्ट उद्देशाने केलेल्या आहेत आणि एका व्यक्तीला लक्ष्य करण्यासाठी केलेल्या आहेत, असे महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. न्या. लोया यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक मत जरी व्यक्त केले तरी न्या. लोया यांचा मृत्यू झाला त्या वेळी त्यांच्यासमवेत असलेल्या चार न्यायाधीशांबाबत संशय निर्माण होईल, असे महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले. हे प्रकरण अत्यंत संवेदनक्षम आणि न्यायपालिकेशी संबंधित आहे, जर चौकशीचे आदेश देण्यात आले तर न्यायाधीश साक्षीदार बनतील, असे रोहतगी यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर स्पष्ट केले.
