अविश्वास ठरावावर चर्चा, ‘कुंपणा’कडे दोन्ही बाजूंचे लक्ष

जनतेचे प्रश्न सोडवण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी सरकारविरोधात मांडलेल्या अविश्वास ठरावावर शुक्रवारी मतदान होणार आहे. सत्ताधारी भाजपकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याने केंद्र सरकारला धोका नसला, तरी कुंपणावर असलेले प्रादेशिक पक्ष नेमके कोणत्या बाजूला झुकतात, याकडे सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे शुक्रवारी विरोधकांच्या ऐक्याचीच परीक्षा होणार आहे.

२०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीआधी कुंपणावरील पक्ष नेमके कोणाच्या बाजूने जातात, यालाही महत्त्व आले आहे. त्यामुळेच दोन्ही बाजूंनी या पक्षांची चाचपणी केली जात होती.

अण्णा द्रमुक, तेलंगण राष्ट्रीय समिती, बिजू जनता दल या मतदानात तटस्थ राहण्याची शक्यता असलेल्या प्रादेशिक पक्षांना आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी केला. त्यानंतर अण्णा द्रमुकने अविश्वास ठरावाला पाठिंबा न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या अधिवेशनात तामिळनाडूसाठी कावेरी प्रश्नावर अण्णा द्रमुकने २२ दिवस सभागृहात आवाज उठवला होता, पण एकाही राज्याने त्यांना पाठिंबा दिला नाही. त्यामुळे आता तेलुगू देसमने आणलेल्या या प्रस्तावाला पाठिंबा न देण्याचा निर्णय अण्णा द्रमुकने घेतला आहे. त्यामुळे अण्णा द्रमुकचे ३७ खासदार तटस्थ राहतील किंवा मोदी सरकारच्या पारडय़ात मते टाकतील. भाजपविरोधात आक्रमक झालेल्या शिवसेनेचीही मनधरणी अमित शहा यांनी केली त्यानंतर शिवसेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या स्वाक्षरीने पक्षादेशही जारी करण्यात आला. गेल्या वेळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तेलुगु देसमने आणलेल्या अविश्वास ठरावाच्या वेळी शिवसेनेने मतदानात गैरहजर राहण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे यावेळी अण्णा द्रमुक आणि शिवसेना अशा ५५ खासदारांची बेगमी भाजपने केली आहे.

तेलंगण राष्ट्रीय समिती, बिजू जनता दल हे दोन्ही पक्ष तटस्थ राहण्याची शक्यता आहे. भाजपचे नाराज खासदार शत्रुघ्न सिन्हा अविश्वास ठरावाच्या बाजूने म्हणजे विरोधकांना साथ देतील असे मानले जात होते. मात्र, गुरुवारी दुपारी त्यांनी आपण भाजपच्याच बाजूने मतदान करणार असल्याचे स्पष्ट केले. अविश्वास ठराव तेलुगू देसमने आणला असला तरी या पक्षाचे खासदार दिग्विजय रेड्डी यांनी ‘आपण राजकारणाला कंटाळलो आहोत,’ असे सांगत राजकारण न सोडता, मतदानात भाग न घेण्याचा निर्णय घेतला. मतदानाच्या एकदिवस आधी बिजू जनता दलाचे खासदार जय पांडय़ा आणि काँग्रेस-एमचे खासदार जोस मणी यांचा राजीनामा लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांनी स्वीकारला. त्यामुळे सभागृहातील सदस्यसंख्या कमी झाली, तसेच खासदार गैरहजर राहिले तर बहुमतासाठीचा आकडाही कमी होऊन, त्याचा फायदा सत्ताधारी पक्षालाच होणार आहे!

विरोधी गटातील काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तेलुगु देसम, सप या प्रमुख पक्षांची एकी कायम राहील. ‘आप’नेही मोदी सरकारविरोधात मतदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेसच्या वाटय़ाला एक तास आला असून यात पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी तसेच लोकसभेतील गटनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांची प्रमुख भाषणे होतील. विरोधकांच्या चर्चेला अखेरीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर देतील.

सात तास चर्चा

अविश्वास ठरावावर आज, शुक्रवारी सकाळी अकरा वाजता चर्चा सुरू होईल. ही चर्चा सलग सात तास होणार आहे. त्यानंतर मतदान घेतले जाईल. प्रश्नोत्तराचा तासही रद्द करण्यात आला असून सभागृहात अन्य कोणतेही कामकाज होणार नाही.

शिवसेनेचा पाठिंबा

एरवी सरकारविरोधात जोरदार पवित्रा घेणाऱ्या आणि येत्या निवडणुका स्वतंत्रपणे लढण्याची घोषणा केलेल्या शिवसेनेही मोदी यांच्याच बाजूने उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.