म्यानमारमधील निर्वासितांना अन्न-निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी छावण्या सुरू न करण्याचे आदेश देणारे परिपत्रक मणिपूर सरकारने म्यानमारच्या सीमेवरील जिल्ह््यातील उपायुक्तांसाठी जारी केले होते, म्यानमारमधील निर्वासितांना नम्रपणे परत पाठवून देण्यासही सांगण्यात आले होते. मात्र संभाव्य जनक्षोभ टाळण्यासाठी तीन दिवसांनंतर ते परिपत्रक सरकारने मागे घेतले. चंडेल, तेंगोऊपल, कामजोंग, उखरूल आणि चुराचंदपूरच्या उपायुक्तांना आदेश देणारे परिपत्रक २६ मार्च रोजी जारी करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे आधार नोंदणीही थांबविण्याच्या सूचना विशेष सचिव (गृह) एच. ग्यानप्रकाश यांनी दिल्या होत्या. म्यानमारमध्ये लष्कराचे बंड झाल्यानंतर उद््भवलेल्या परिस्थितीमुळे त्या देशातील नागरिक सीमेवरून भारतात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. जिल्हा प्रशासनाने त्यांच्यासाठी अन्न-निवारा उपलब्ध करून देणाऱ्या छावण्या सुरू करू नयेत, नागरी संस्थांनाही छावण्या सुरू करण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये, असे परिपत्रकामध्ये म्हटले होते. मात्र, म्यानमारमधून आलेल्या निर्वासितांना प्रवेश देण्यास मज्जाव केला जात असल्याने शेजारच्या मिझोराममध्ये जनक्षोभ उसळला, त्यानंतर अधिकाऱ्याने दुसरे परिपत्रक जारी केले आणि यापूर्वीच्या पत्रातील आशयाबद्दल गैरसमज झाल्याचे म्हटले. केंद्राने म्यानमारसमवेत असलेल्या सीमेवर प्रवेशबंदीचे आदेश दिल्याने म्यानमारमधील बंडाला घाबरून पळालेले नागरिक आता दोन देशांमध्येच अडकून पडले असण्याची शक्यता आहे. मात्र केवळ मिझोरामसमवेत ५१० कि.मी.ची सीमा असल्याने त्यांना थोपवून ठेवणे अशक्य आहे. राज्याची म्यानमारसमवेतची सीमा कुंपणरहित आहे, काही भागाला विशेषत: चांफई क्षेत्रात कुंपण घालावे असे प्रस्ताव होते, मात्र कार्यवाही झालेली नाही. भारतात किती निर्वासित? गुप्तचरांनी दिलेल्या माहितीनुसार म्यानमारचे ७३३ नागरिक देशात आले आहेत, त्यापैकी सर्वाधिक म्हणजे ३२४ जण चांफई जिल्ह््यात, १४४ सिआहा जिल्ह््यात, ८३ जण नाथिअल जिल्ह््यात आणि ५५ जण लँगतलाई जिल्ह््यात आले आहेत. मार्च १८ ते २० या कालावधीत आणखी ९० जण देशात आले असल्याचा अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे.
