कुपोषणाच्या समस्येने ग्रासलेल्या मेळघाटासारख्या भागांमध्ये डॉक्टरांना सक्तीने पाठविण्याबाबतचे ठोस धोरण अद्याप का आखण्यात आले नाही, याचे स्पष्टीकरण मागतानाच कुपोषणाच्या मुद्दय़ाची माहिती आणि त्यासाठी असलेल्या योजनांचा तपशील देणारे संकेतस्थळ तातडीने सुरू करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. वास्तविक सप्टेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ३१ ऑक्टोबपर्यंत मेळघाटासारख्या भागांमधील रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांमधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे भरण्याबाबत धोरण आखण्याचे आदेश दिले होते. मात्र अद्याप ते आखण्यात आलेले नसल्याचे याचिकादारांच्या वतीने सांगण्यात आल्यावर न्यायालयाने त्याचा खुलासा करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
