नवी दिल्ली : नियमपालनात हयगय आणि प्रक्रियात्मक कुचराईची शिक्षा म्हणून कंपन्यांची फौजदारी कारवाईतून मुक्तता, भारतीय कंपन्यांना परदेशी बाजारात रोख्यांची थेट सूचिबद्धतेची परवानगी आणि व्यवसायानुकलतेच्या अंगाने पुढील सुधारणा असणाऱ्या कायद्यातील दुरुस्त्यांना वटहुकमाद्वारे लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी स्पष्ट केले. भारतीय कंपन्यांना त्यांचे रोखे थेट परकीय बाजारांमध्ये सूचिबद्ध करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय म्हणजे ‘एक मोठे पाऊल’ असल्याचे त्या म्हणाल्या. कंपनी कायदा २०१३ मधील फौजदारी कारवायांची कलमे कमी करणाऱ्या दुरुस्त्यांचे विधेयक हे संसदेपुढे विचारार्थ आहे. तथापि सध्याच्या करोनाच्या थैमानाने उद्योग क्षेत्राला दिलेला दणका पाहता वटहुकमाच्या माध्यमातून दुरुस्त्यांना मंजुरी देऊन अंमलबजावणी केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच कंपनी कायद्यातील ७२ प्रकारच्या दुरुस्त्यांना मान्यता दिलेली आहे. या दुरुस्त्यांतून या कायद्याच्या ६५ कलमांमध्ये सुधारणा प्रस्तावित केली गेली आहे. कंपनी व्यवहार मंत्रालयाचा कार्यभार सीतारामन यांच्याकडे आहे. या वटहुकमाद्वारे कंपनी कायद्यातील ५८ कलमांमध्ये सुधारणा केली जाईल, सात प्रकारच्या गुन्ह्य़ासाठी फौजदारी कारवाईतून पूर्णपणे मुक्तता दिली जाऊन, त्यांचे समाधान वैकल्पिक चौकटीतून केले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यातून फौजदारी कज्जे व न्यायालयीन दाव्यांमध्ये कपात होईल आणि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणावरील ताणही कमी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. व्यवसायानुकूलतेच्या दिशेने पावले टाकताना, शेअर बाजारात विशिष्ट कंपनीने तिच्या अपरिवर्तनीय रोख्यांची (एनसीडी) सूचिबद्धता केवळ केली असल्यास, त्या कंपनीला सूचिबद्ध कंपन्यांच्या श्रेणीत धरले जाणार नाही. कोणाही सूचिबद्ध व बिगरसूचिबद्ध भारतीय कंपन्यांना त्यांचे समभाग व रोख्यांचे विदेशातील बाजारात थेट सूचिबद्धतेची मुभा देणारा कायद्याच्या कलम २३ मध्ये सुधारणेचीही त्यांनी घोषणा केली. स्थिती काय? : आजच्या घडीला भारतातील काही मोजक्या कंपन्यांचे अमेरिकेतील बाजारात सूचिबद्ध ‘एडीआर (अमेरिकन डिपॉझिटरी रिसिट्स)’ रोखे आहेत, तर अन्यत्र काही कंपन्यांचे ‘जीडीआर (ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसिट्स)’ रोखे सूचिबद्ध आहेत. विदेशात सूचिबद्धतेने भारतीय कंपन्यांना भांडवल उभारणीचे अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध होण्यासह, अधिक समृद्ध मूल्यांकन, वाढीव स्पर्धात्मकतेसह गुंतवणूकदारांचा विस्तृत पाया असे अन्य लाभही मिळू शकतील.
