नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांनी जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जा संबंधी 'गुपकार घोषणा'चे भविष्यातील कार्यवाहीची रणनीती आखण्यासाठी आज आपल्या घरी बैठक बोलावली होती. या बैठकीत विरोधी पक्षांनी एक नवी आघाडी निर्माण केली. ज्याचे नवा पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकार डिक्लेरेशन असे ठेवण्यात आले आहे. या बैठकीनंतर फारुख अब्दुल यांनी सांगितले की, आम्ही या आघाडीस पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकार डिक्लेरेशनचे नाव दिले आहे. आमची मागणी आहे की, जम्मू-काश्मीर व लडाखला ते सर्व अधिकार दिले जावेत, जे आमच्याकडून काढून घेण्यात आले होते. भारत सरकारने राज्यातील लोकांचे ते अधिकार परत करावेत जे त्यांना ५ ऑगस्ट २०१९ च्या अगोदर पर्यंत मिळत होते. आपण काही दिवसानंतर पुन्हा भेटणार आहोत. त्यावेळी पुढं जी पावलं उचलायची आहेत, ती तुमच्या समोर आणली जातील. We have named this alliance as People's Alliance for Gupkar Declaration. Our battle is a constitutional battle, we want the government of India to return to the people of the State the rights they held before 5th Aug 2019: National Conference president Farooq Abdullah pic.twitter.com/6ADqSsxYrz — ANI (@ANI) October 15, 2020 या बैठकीत जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती देखील सहभागी झाल्या होत्या. १४ महिन्यांच्या स्थानबद्धतेनंतर मुफ्ती यांनी मंगळवारी मुक्त करण्यात आले आहे. अनुच्छेद ३७० ला पाठिंबा देण्यासाठी जो बहुपक्षीय निग्रह ४ ऑगस्ट रोजी दाखवण्यात आला, त्या निग्रहाला आणि त्या वेळी झालेल्या ठरावाला गुपकर ठराव असे संबोधले जाते. कारण, नॅशनल कॉन्फरन्स अध्यक्षांच्या श्रीनगरमधील गुपकार येथील निवासस्थानी तो संमत झाला होता. यामध्ये सांगण्यात आले आहे की, सर्व पक्षांनी सर्वसंमतीने निर्णय घेतला आहे की , जम्मू-काश्मीरची ओळख, स्वायत्तता आणि त्याचा विशेष दर्जाचे रक्षण करण्यासाठी सर्वजण मिळून प्रयत्न करू.