"देशात असे अनेक कालबाह्य नियम आहेत आणि त्यामुळे चिनी कंपन्यांचा त्याची मदत होत आहे. राष्ट्रीय हित आणि भारतीय कंपन्यांच्या हितासाठी त्या नियमांचं पुनरावलोकन केलं जावं," असं मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केलं. तसंच चीनची कोंडी करण्यासाठी सरकार उचलत असलेल्या पावलांचंही त्यांनी समर्थन केलं. काही दिवसांपूर्वी ताबारेषेवर झालेल्या भारत आणि चीनच्या जवानांच्या चकमकीत २० भारतीय जवानांना हौतात्म्य आलं होतं. त्यानंतर देशभरातून चीनचा विरोध वाढू लागला होता. तसंच सरकारनंदेखील चीनच्या विरोधात कठोर पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतला होता. "यापुढे चिनी कंपन्यांना महामार्गाच्या प्रकल्पात सहभागी करून घेतलं जाणार नाही. याव्यतिरिक्त त्यांना संयुक्त उपक्रमांमध्येही सहभागी केलं जाणार नाही. तसंच ज्या कंपन्यांना चीनकडून वीज पुरवठा करणारी उपकरणं किंवा अन्य वस्तूंची आयात करावी लागणार आहे त्यांना सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल असं ऊर्जा मंत्रालयानं म्हटलं आहे," अशी माहितीही गडकरी यांनी दिली. त्यांनी एनडीटीव्ही इंडियाला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत याबाबत माहिती दिली. "आपले नियम कालबाह्य झाले आहे. त्या नियमांनी कंत्राटदारांना कडक अटी घालून दिल्या. उदाहरणार्थ मोठे महामार्ग व पुलांच्या उभारणीसाठी ज्या कंत्राटदारांना अनुभव आहे अशाच कंत्राटदारांना परवानगी देण्यात येत होती. त्यामुळे आपल्या देशातील कोणत्याही कंपन्यांना देता येत नव्हती," असंही ते म्हणाले. "मी काही लोकांशी हे नियम चुकीचे असल्याबाबत संवाद साधला. भारतीय कंत्राटदारांची क्षमता असूनही त्यांना आर्थिक व तांत्रिक पात्रतेमुळे संयुक्त उपक्रमांमध्येच सहभागी व्हावं लागलं होतं. सद्य परिस्थिती पाहता देशहितासाठी चिनी कंपन्यांसोबत एकत्रित काम करण्यासाठी सांगणारे हे करार योग्य वाटत नसल्याचं मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं. "आत्मानिर्भर भारत योजनेला चीनशी जोडून पाहू नका. आपल्या जगाच्या तुलनेत आपली स्पर्धात्मकता वाढवावी लागेल. लघू, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांमध्ये आपल्याला तंत्रज्ञान आणि परदेशी गुंतवणूक वाढवावी लागेल. आपल्या सर्व तांत्रिक क्षमता उपलब्ध आहेत," असंही गडकरींनी स्पष्ट केलं.
