गोव्याचे मुख्यमंत्री र्पीकर यांचे स्पष्टीकरण पणजी : परराज्यातून गोव्यात येणाऱ्या माशांमध्ये फॉर्म्यलिन हे रसायन असल्याच्या माहितीबाबत खोटय़ा बातम्या व अफवा घातक असतात, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांनी केले. र्पीकर यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे, की माशांमध्ये फॉर्म्यलिन आहे की नाही या मुद्दय़ावर मी व्यक्ति गत लक्ष ठेवून आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने माशांचे घटनास्थळीच विश्लेषण केले असता त्यात फॉर्म्यलिन हे कार्बनी संयुग आढळून आले आहे. फॉर्म्यलिनचा वापर हा मृतदेह जतन करण्यासाठी शवागारात केला जात असतो. फॉर्म्यलिनचा अंश माशांमध्ये सापडला असला, तरी तो त्यांच्यातील नैसर्गिक प्रमाणाइतकचा आहे, जास्त नाही असा खुलासा अन्न व औषध प्रशासनाने केला आहे. गोवा येथे माहिती तंत्रज्ञान दिनाच्या कार्यक्रमात रविशंकर प्रसाद यांच्या हस्ते राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणाचे विमोचन करण्यात आले, त्या प्रसंगी र्पीकर यांनी सांगितले, की गोव्यात येणारे मासे खाण्यास अयोग्य असल्याच्या अफवा पसरवू नका. गोव्यात मासेच लोकांचे मुख्य अन्न असून त्यात फॉर्म्यलिन असल्याचा दावा समाज माध्यमातून करण्यात आला आहे. र्पीकर यांनी सांगितले, की आता बहुतांश लोकांकडे मोबाइल आहेत पण त्याचा एक वाईट परिणाम आहे, तो म्हणजे खोटय़ा बातम्या व अफवा समाजमाध्यमातून पसरवण्यासाठी त्याचा वापर होत आहे. त्यामुळे मासे खाण्यायोग्य नाहीत ही बातमी पसरवल्याने आता इंटरनेट हे माणसाला घातक ठरत आहे. लोकांना मोबाइल फोन हवे आहेत पण त्यांना त्यांच्या भागात मोबाइलचे मनोरे नको आहेत. खोटय़ा बातम्या किंवा अफवा यामुळे मोठी हानी होते. हानिकारक माशांबाबत काही काळ मी गप्प राहिलो पण शेवटी त्या प्रकरणावर मी लक्ष ठेवून आहे. माहिती तंत्रज्ञानात अद्याप मागेच गोव्यात डिजिटल इंडियाचे स्वप्न प्रथम प्रत्यक्षात आणता येईल, असे पंतप्रधानांनी मला सांगितले असून आतापर्यंत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात अजून तरी सरकारने फार भर दिलेला नाही. माहिती तंत्रज्ञान उद्योगात २७० उद्योजकांनी तीन हजार जणांना रोजगार दिला आहे. गोव्यातील माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिक बाहेर नोक ऱ्या करतात असे मला वाटत होते पण ३००० माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिक गोव्यातच काम करीत आहेत हे समजल्यानंतर आश्चर्य वाटले. डिसेंबर २००० पासून आम्ही सरकारी खात्यात धनादेशाने व्यवहार बंद केले ते ऑनलाइन करण्यात आले. पुढील पाच वर्षांत गोव्यातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात दहा हजार रोजगार तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून स्थलांतर थांबवण्याचे उद्दिष्ट असलेले माहिती तंत्रज्ञान धोरण २०१८ गोवा मंत्रिमंडळाने काल मंजूर केले आहे.
