मोदींच्या उपस्थितीनंतरही कामकाज ठप्प; विरोधी पक्षांच्या दोनशे खासदारांची निदर्शने नोटाबंदीविरोधात विरोधी पक्षांच्या सुमारे दोनशे खासदारांनी संसदेच्या आवारातील महात्मा गांधीजींच्या पुतळ्यासमोर निदर्शने केली असतानाच आतापर्यंत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडे न फिरकलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी सकाळी लोकसभेमध्ये पोहोचले. तरीसुद्धा गोंधळ न थांबल्याने काही मिनिटांमध्ये लोकसभेचे कामकाज थांबवावे लागले. राज्यसभेमध्येही तीच स्थिती होती. मात्र, मोदी आज (गुरुवार) राज्यसभेतही हजेरी लावण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, तोडगा काढण्यासाठी सरकारने मागील दाराने विरोधकांशी चर्चा सुरू केली आहे. मोदींनी सभागृहात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी विरोधकांनी गेल्या गुरुवारपासून दोन्ही सभागृहांमध्ये कामकाज होऊ दिलेले नाही. दुसरीकडे सत्तारूढ पक्षानेही पंतप्रधानांच्या उपस्थितीचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला आहे. या पाश्र्वभूमीवर मोदी प्रश्नोत्तराच्या तासापूर्वीच लोकसभेत पोहोचले. बुधवार हा त्यांचा लोकसभेतील उपस्थितीचा नियमित दिवस. त्यानुसार ते आले, पण त्याच वेळी काँग्रेसचे खासदार मोठमोठे बॅनर्स लावून घोषणाबाजी करीत होते. सुरुवातीला सभापती सुमित्रा महाजनांनी बारा वाजेपर्यंत कामकाज तहकूब केले. तरीही पंतप्रधान सभागृहातच थांबले आणि कर्नाटकमधील भाजप नेत्यांबरोबर गप्पांमध्ये रमले. सुमारे दहा मिनिटांनंतर ते बाहेर पडले. सभागृह ठप्प केल्यानंतर विरोधक गांधीजींच्या पुतळ्याजवळ जमले. सुमारे दोनशे खासदारांकडून नोटाबंदीविरोधात जोरजोरात घोषणाबाजी चालू होती. त्यात काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डावे पक्ष, संयुक्त जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पक्ष आदींबरोबरच राष्ट्रवादी काँग्रेसही सहभागी होता. काँग्रेसकडून राहुल गांधी आवर्जून उपस्थित होते. त्या वेळी ते बराच वेळ राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे यांच्याशी गुफ्तगू करीत होते. शिवसेना सहभागी नाही.. तळ्यात-मळ्यात भूमिका असलेली शिवसेना विरोधकांच्या धरणे आंदोलनापासून अलिप्त राहिली. मोदींनी अनुकूल प्रतिसाद दिल्याने आम्ही आंदोलनात सहभागी झालो नसल्याची माहिती शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते आनंदराव अडसूळ यांनी दिली. उल्लेखनीय बाब अशी की, ममता बॅनर्जी यांनी राष्ट्रपती भवनवर काढलेल्या मोर्चामध्ये शिवसेना सहभागी झाली होती. संसदेमध्ये आत येण्यास मोदी घाबरत आहेत. विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची त्यांची धमक नाही. नोटाबंदीची माहिती काही जणांना अगोदरच होती. यामध्ये मोठा गैरव्यवहार आहे. संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी झालीच पाहिजे.. - राहुल गांधी, काँग्रेसचे उपाध्यक्ष स्थगन प्रस्ताव म्हणजे एका अर्थाने निंदाव्यंजक ठरावच. काळ्या धनाविरुद्धच्या लढाईविरुद्ध निंदाव्यंजक ठराव करायचा? मतदान घेतल्यास संसद विभागली असल्याचा संदेश जाईल म्हणून आम्ही मतदानास तयार नाही.. - अनंत कुमार, संसदीय कामकाजमंत्री
