काँग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह लोकसभेच्या ४०० हून अधिक सदस्यांनी आपली मालमत्ता आणि कर्जाचा तपशील सभागृह सचिवालयाकडे नोंदवला नसल्याचे उघड झाले आहे. गेल्या २६ सप्टेंबपर्यंतची मालमत्तेविषयीची माहिती सचिवालयाकडे देण्यात आलेली नाही. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत केलेल्या एका अर्जात हे स्पष्ट झाले आहे.माहिती अधिकार अर्जात विचारलेल्या प्रश्नांना सचिवालयाने दिलेल्या उत्तरात २६ सप्टेंबपर्यंत जमा झालेल्या अथवा कर्जाच्या रूपाने किती रक्कम संसद सदस्यांकडे जमा आहे, याचा तपशील देणाऱ्यांची संख्या ४०१ इतकीआहे, असे सचिवालयाने स्पष्ट केले आहे. मालमत्ता जाहीर करण्याविषयीचा २००४ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार, लोकसभेचा सदस्य म्हणून शपथ घेतल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत लोकप्रतिनिधींना आपली मालमत्ता जाहीर करणे बंधनकारक असते. मालमत्ता आणि कर्जे जाहीर करण्याची २६ सप्टेंबर हा शेवटचा दिवस होता. तरीही परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज, जलसंसाधनमंत्री उमा भारती, रस्ते व जलवाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, याशिवाय समाजवादी पक्षाचे मुलायमसिंह यादव यांनी आपल्या मालमत्तेविषयी माहिती सचिवालयाकडे नोंदवलेली नाही.नवी सभागृहाची रचना पूर्ण झाल्यानंतर जवळपास सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर पुढील महिन्यात लोकसभेतील आसनव्यवस्थेविषयी अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनेक सदस्यांची प्रतीक्षा संपुष्टात येणार आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या आधीच लोकसभेतील नवी आसनव्यवस्था अस्तित्वात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. १६व्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल १६ मे रोजी जाहीर झाल्यानंतर याबाबतचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आली होती. संसदीय कामकाज कॅबिनेट समितीची बैठक सोमवारी होत आहे. येत्या २४ नोव्हेंबरपासून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत असून सर्वसाधारणपणे २३ डिसेंबर रोजी अथवा त्याआधी हे अधिवेशन समाप्त होते.मालमत्ता तपशील लपवला..भाजप (२०९), काँग्रेस (३१), तृणमूल काँग्रेस (२७), बिजू जनता दल (१८), शिवसेना (१५), तेलुगू देसम पार्टी (१४), अखिल भारतीय अण्णाद्रमुक (९), तेलंगण राष्ट्र समिती (८), वायएसआर काँग्रेस (७), लोक जनशक्ती पार्टी (६) याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि समाजवादी पक्षातील प्रत्येकी चार, तसेच अकाली दल, राष्ट्रीय जनता दल या पक्षांतून प्रत्येकी तीन सदस्यांनी आपली मालमत्ता जाहीर केलेली नाही.
