सरकारी तेल कंपनी असणाऱ्या भारत पेट्रोलियमच्या खासगीकरणाला कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. कंपनीच्या १५ वेगवेगळ्या युनिटशी संबंधित असणाऱ्या चार हजार ८०० कर्मचाऱ्यांनी ४८ तासांचे काम बंद आंदोलन पुकारले होते. हे सर्व कर्मचारी मुंबई आणि कोच्चीमधील तेल रिफायनरिंमधील कामगार संघटनेशी संबंधित आहेत. या आंदोलकांनी सोमवारी आणि मंगळवारी आंदोलन केलं. या कामगारांनी पुकारलेल्या बंदमुळे कंपनीला एलपीजी प्लॅण्ट आणि मार्केटींग डेपोही बंद ठेवावा लागला. सरकार जून २०२० नंतर कंपनी व्यवस्थापनाला १० वर्षांच्या कॉन्ट्रॅक्टबद्दल फेरविचार करण्याचा अधिकार दिला आहे असं आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. या माध्यमातून ज्या कोणत्या खासगी कंपनीला भविष्यात बीपीसीएलची मालकी मिळेल ती या कर्मचाऱ्यांबद्दल निर्णय घेईल. त्यामुळेच कामगारांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. कंपनीचे खासगीकरण झाल्यास आम्हाला आम्हाला सेवानिवृत्ती तसेच ग्रॅच्युटीचा लाभही मिळणार नाही अशी भीतीही कर्मचाऱ्यांना आहे. निर्गुंतवणुक विभागाने जारी केलेल्या खासगीकरणाच्या नियमांनुसार बीपीसीएलमध्ये सरकार ५३ टक्क्यांपर्यंतच आपली भागीदारी ठेवणार आहे. निर्गुंतवणुकीनंतर सरकारकडून कर्मचाऱ्यांसंदर्भातील प्रश्नांवर विचार केला जाणार आहे. तेल उत्पादन आणि मार्केटींग क्षेत्रात काम करणाऱ्या बीपीसीएलमध्ये सध्या सरकारी वाटा हा ५० हजार कोटी इतका आहे. याच खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी बीपीसीएलशी संबंधित एकूण १८ कामगार संघटनांपैकी १५ संघटनांनी आंदोलनामध्ये सहभाग घेतला. मुंबईमधील शिवसेनेशी संबंधित एक कामगार संघटनेबरोबरच चेन्नई आणि दिल्लीतील प्रत्येकी एका कामगारा संघटनेने या संपामधून माघार घेतल्याने न्यूज क्लिकने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. आणखी वाचा- सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘या’ २६ कंपन्यांचे केंद्र सरकार करणार खासगीकरण; पाहा RTI मधून समोर आलेली संपूर्ण यादी करोनामुळे बीपीसीएलच्या निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये अनेकदा अडथळा निर्माण झाला आहे. या आर्थिक वर्षामध्ये सरकार निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून २.१ लाख कोटी रुपये उभे करण्याच्या विचारात आहे. सरकार २०२०-२१ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन डझन कंपन्यांमधील आपले भागीदारी विकण्याच्या तयारीत आहे. आणखी वाचा- मोदी सरकारचा हा एक लज्जास्पद प्रयत्न; राहुल गांधी यांचा मोदींवर हल्ला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये बीपीसीएल, एअर इंडिया, शिपिंग कॉर्प ऑफ इंडिया (एससीआय) आणि ऑन-लॅण्ड कार्गो मावर कॉनकोरमधील सरकारच्या मालकीची भागीदारी विकण्याला मंजूरी दिली. खासगीकरणाबरोबरच सरकारने अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील आपला वाटा ५१ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणखी वाचा- मोदीजींच्या ‘मैं देश नही बिकने दूँगा’चा अर्थ होता…; काँग्रेसनं लगावला टोला करोना कालावधीमध्येच सरकार निर्गुंतवणुक आणि खासगीकरणाच्या माध्यमातून पैसे उभारण्याच्या तयारीत आहे. सरकारी विमा कंपनी असणाऱ्या एलआयसीमधील २५ टक्के भागीदारी विकण्यासाठी आयपीओ बाजारात आणणार आहे. याचबरोबर आयआसीटीसीमधील २० टक्के अतिरिक्त भागीदारी विकण्याची प्रक्रियाही लवकरच सुरु होणार आहे.
