इंटरनेट म्हणजे माहितीच्या महासंजालाच्या तटस्थेवर सरकारने सूचना मागवल्यानंतर दूरसंचार खात्याच्या शिफारशींवर ५० हजाराहून अधिक सूचनांचा पाऊस पडला आहे. सर्वांना समान व मोफत इंटरनेट हवे आहे. रविवारी जेव्हा शेवटची मोजणी झाली तेव्हा माय गव्ह डॉट इन पोर्टलवर ५२,१७२ सूचना आल्या आहेत. १४ ऑगस्टला केवळ सातशे सूचना होत्या पण त्या शेवटची मुदत जवळ आल्याने अधिक वाढल्या. आता सूचना पाठवण्याची मुदत १५ ऑगस्ट संपली असली तरी ती २० ऑगस्टपर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे. नेट न्यूट्रॅलिटी याचा अर्थ सर्व ग्राहकांना समान वेगाने कुठलाही भेदभाव न करता माहिती, अ‍ॅप्स व सेवा या करिता इंटरनेटच्या माध्यमातून सेवा पुरवणे होय. इंटरनेटला कोण किती पैसे भरतो यावर इंटरनेट सेवेचा वेग अवलंबून नसावा असा त्याचा अर्थ आहे. मीडियानामा या दिल्लीतील ऑनलाईन पोर्टलने इंटरनेट समानतेच्या मुद्दय़ावर प्रथम भूमिका घेतली होती. कुठलाही आशय कमी जास्त वेगाने प्रसारित करण्याचा भेदभाव इंटरनेट सेवा पुरवठादार कंपन्यांना करता येणार नाही, असे मत या संस्थेचे निखिल पाहवा यांनी म्हटले आहे. इंटरनेट तटस्थता किंवा समानता या मुद्दय़ावर बरेच गोंधळ आहेत असे सांगून ते म्हणाले की, त्यामुळेच या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावरील चर्चेत जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग आवश्यक आहे. इंटरनेट समानतेबाबतचा शिफारशींचा अहवाल दूरसंचार मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी लोकांच्या सूचना मागवण्यासाठी जाहीर केला असून त्यावर मायगव्ह या संकेतस्थळावर प्रतिक्रिया अजूनही व्यक्त करता येणार आहेत. त्यात लोकांची मते जाणून घेण्याचा हेतू आहे. जनमत विचारात घेऊनच भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण धोरण तयार करील अशी अपेक्षा आहे. इंटरनेट समानता ही दूरसंचार कंपन्यांनी ठरवायची नाही तर आम्हाला सगळ्या बाबींमध्ये प्रवेश मिळाला पाहिजे. सर्व काही बघता आले पाहिजे व त्यासाठी वेगळे पैसे द्यावे लागता कामा नयेत असे मत व्यक्त करताना प्रज्वलकुमार यांनी म्हटले आहे की, आम्ही जेव्हा व्हॉट्सअ‍ॅप, व्हायबर, स्काइप व इतर व्हीओआयपी सेवा वापरतो तेव्हा परवाने लागत नाहीत. इंटरनेट सर्वाना खुले व मोफत असावे असे संदीपकुमार या नेटीझनने म्हटले आहे. पंतप्रधानांनी स्टार्ट अप व स्टँड अप ही घोषणा दिली आहे त्यासाठी इंटरनेट मोफत व न्याय्य असावे. सरकारी समितीने ओव्ह र द टॉप सेवांसाठी खुली व अनियंत्रित सेवा देण्याची तयारी दर्शवली आहे, पण स्थानिक व राष्ट्रीय कॉल्स व्हीओआयपीवरून करताना त्यावर नियंत्रणे घालण्याचे सुचवले आहे. त्यात व्हॉट्सअ‍ॅप, स्काइप यांचा समावेश होतो. या आधी इंटरनेट समानता व तटस्थेवर सरकारने प्रारंभिक माहिती दिली होती. त्यावेळी म्हणजे एप्रिलमध्ये लाखो सूचना सरकारला पाठवण्यात आल्या होत्या. आता सर्व सूचनांचा विचार करून सरकार दोन-तीन महिन्यात धोरण तयार करील, असे दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आर. एस. शर्मा यांनी म्हटले आहे.
