दिल्ली उच्च न्यायालयाचा इशारा कोविड १९ ची दुसरी साथ मध्यावर असून सुनामीसारखी ती वाढत आहे, त्यासाठी केंद्राने काय तयारी केली आहे, अशी विचारणा दिल्ली उच्च न्यायालयाने केली असून येथील रुग्णालयांच्या प्राणवायूचा (ऑक्सिजन) पुरवठा कुणी तोडण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला फासावर चढवू, अशी संतप्त भावना व्यक्त केली आहे. न्या. विपीन सांघी व न्या. रेखा पल्ली यांनी दिल्लीतील विविध रुग्णालयांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर तीन तास सविस्तर सुनावणी करताना कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, या विषाणूजन्य आजाराने मृत्युदर खरेतर कमी आहे,पण ज्यांच्यात प्रतिकारशक्ती नाही ते बळी जातात, हे खरे असले तरी ज्या लोकांना वाचवणे शक्य आहे तेही मरत असतील तर तो प्रश्न गंभीर आहे. आताच्या परिस्थितीत मृत्युदर कमी झाला पाहिजे. कानपूर येथील आयआयटी वैज्ञानिकांच्या अभ्यासाचा हवाला देऊन न्यायालयाने सांगितले, की कोविड लाटेचे शिखर मे महिन्याच्या मध्यावर गाठले जाणार आहे. आम्ही त्याला लाट म्हणत असलो तरी ती प्रत्यक्षात सुनामी असणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधा, रुग्णालये, वैद्यकीय कर्मचारी, लशी, ऑक्सिजन या पातळ्यांवर काय तयारी केली आहे हे सांगावे. केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार यांनी २६ एप्रिलपर्यंत याबाबत अहवाल सादर करावा. कारण पुढची सुनावणी २६ एप्रिलला होणार आहे. राजधानीत ऑक्सिजन, खाटा, श्वासनयंत्रे, वैद्यकीय कर्मचारी व औषधे यांचा पुरवठा योग्य प्रमाणात असायला हवा. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राची बाजू मांडताना सांगितले, की मे व जून महिन्यात रुग्णांची संख्या वाढण्याची शक्यता असून देशाने वाईटात वाईट परिणामांना तोंड देण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. पंतप्रधान व इतर काही जण यावर काम करीत आहेत. त्यांनी ऑक्सिजन आयात करण्याची तयारी केली आहे. कुठल्या पद्धतींनी ऑक्सिजन तयार करता येईल याचे मार्ग शोधले जात आहेत. महाराजा अग्रसेन रुग्णालय, जयपूर गोल्डन रुग्णालय, बत्रा रुग्णालय, सरोज सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय यांनी ऑक्सिजनपुरवठा योग्य प्रकारे होत नसल्याबाबत याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर न्यायालयाने सांगितले, की तुम्ही काळजी करू नका, जो कुणी ऑक्सिजन पुरवठ्यात अडथळा आणील त्याला आम्ही फाशी देऊ. कुणालाही सोडणार नाही. दिल्ली सरकारने आम्हाला केंद्र, राज्य व स्थानिक प्रशासनातील एखाद्या व्यक्तीने ऑक्सिजन पुरवठ्यात अडथळा आणल्याचे दाखवून द्यावे आम्ही त्याला सोडणार नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कुणी स्थानिक अधिकाऱ्यांनी असे केले तरी निदर्शनास आणावे, असेही न्यायालयाने दिल्ली सरकारला सांगितले आहे. दिल्ली सरकारने असे म्हटले आहे, की त्यांना दिवसाला केवळ ३८० मेट्रिक टन ऑक्सिजन रोज मिळत आहे. शुक्रवारी ३०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन मिळाला. ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी काय उपाय केले याची विचारणा यावर न्यायालयाने केली आहे. सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी सांगितले, की याबाबत योग्य त्या उपाययोजना केल्या जातील. दिल्ली सरकारने ऑक्सिजन पुरवण्यासाठी टँकर खरेदी करावी असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. समन्वयासाठी आदेश न्यायालयाने ऑक्सिजन पुरवठादार व फेरभरण करणाऱ्या संस्था यांना असे आदेश दिले, की त्यांनी दिल्लीतील विविध रुग्णालयांना किती ऑक्सिजन पुरवला याची माहिती समन्वय अधिकाऱ्यांना द्यावी. कारण यात पारदर्शकता असली पाहिजे. प्रत्येक रुग्णालयाला केव्हा व किती ऑक्सिजन पुरवला याचा तपशील देण्यात यावा. दिल्ली सरकारने रुग्णालयांशी व शुश्रूषा गृहांशी संपर्क ठेवण्यासाठी १० आयएएस अधिकारी व २८ डीएएनआयपी अधिकाऱ्यांचा चमू तयार करावा. दिल्लीला रोज ४८० मेट्रिक टन ऑक्सिजन केव्हा मिळणार हे स्पष्ट करावे. २१ एप्रिलला तो उपलब्ध होईल असे सांगण्यात आले होते. आम्हाला निश्चित तारीख हवी आहे. दिल्लीतील लोकांना अशा प्रकारे मरू देता कामा नये.
