माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे सक्तवसुली संचालनालयाने एअरसेल मॅक्सिस प्रकरणात जाबजबाब घेतले. अधिकृत सूत्रांनी सांगितले, की चिदंबरम यांचे जबाब पीएमएलए कायद्यानुसार दाखल प्रकरणात नोंदवण्यात आले आहेत. सक्तवसुली संचालनालयाने त्यांचे जाबजबाब यापूर्वीही घेतले असून, आता नवीन प्रश्नांच्या आधारे ते घेण्यात आले. परकीय गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या अधिकाऱ्यांचे जाबजबाब घेतल्यानंतर त्यातून जे प्रश्न अनुत्तरित आहेत ते चिदंबरम यांना विचारण्यात आले. मंडळाची कार्यप्रक्रिया व परिस्थितिजन्य बाबी यांचा तपशील चिदंबरम यांना विचारण्यात आला. एअरसेल मॅक्सिस प्रकरणात परकीय गुंतवणुकीय परवानगी देताना नेमक्या कोणत्या प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात आला याची माहिती घेण्यात आली. चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ती यांचे दोनदा जाबजबाब घेण्यात आले आहेत. यात निम्मा वेळ जबाब टंकलिखित करून त्यातील चुका दुरुस्त करण्यात गेला असे चिदंबरम यांनी म्हटले आहे. एअरसेल मॅक्सिस प्रकरणात परकीय गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने मे. ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सव्‍‌र्हिसेस लि. या कंपनीला एअरसेलमध्ये गुंतवणुकीस २००६ मध्ये परवानगी दिली होती. एअरसेल मॅक्सिससह टू जी प्रकरणाची चौकशी सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १२ मार्च रोजी दिले होते. केवळ ६०० कोटीपर्यंतच्या गुंतवणुकीस परवानगी देण्याचे अधिकार असताना चिदंबरम यांनी मार्च २००६ मध्ये एअरसेल मॅक्सिस प्रकरणात ८०० दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे ३५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीस परवानगी दिली होती. त्याला मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक कामकाज विभागाची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नाही असा सक्तवसुली संचालनालयाचा आरोप आहे. २०११ मध्ये सीबीआयने याबाबत दाखल केलेल्या एफआयआरची दखल घेऊन पीएमएलए कायद्यानुसार संचालनालय चौकशी करीत आहे.
