नोटाबंदीच्या निर्णयावेळी मंत्रिमंडळाची जी बैठक ८ नोव्हेंबरला झाली असे सांगितले जाते त्याच्या कुठल्याही नोंदी नाहीत. कॅबिनेट टिप्पणी नाही, मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे पुरावे नाहीत, अशा शब्दांत माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी या प्रक्रियेतील सोपस्कारात सरकारकडून अनेक उणिवा असल्याची टीका केली. चिदंबरम यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या जनवेदना मेळाव्यात सांगितले, की नोटाबंदीमुळे देशांतर्गत उत्पन्न कमी झाले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीची नोंद नाही. निर्णयाची नोंद नाही असा प्रकार देशाच्या इतिहासात प्रथमच झाला असून, नोटाबंदीच्या निर्णयात रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाची प्रतिष्ठा पणाला लावली गेली. सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यात अनेकदा मतभेद असतात, पण या वेळी सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेला सरकारी खात्यासारखे वागवले असे कधी घडले नव्हते. देशांतर्गत उत्पन्नात १ टक्के घट झाली तरी देशाचे दीड लाख कोटींचे नुकसान होते. मोदी सरकारच्या प्रत्येक आव्हानाचा काँग्रेसने तेवढय़ाच नीतिधैर्याने व शहाणपणाने सामना केला पाहिजे असे सांगून ते म्हणाले, की केवळ काँग्रेस पक्षच हे आव्हान स्वीकारू शकतो. निश्चलनीकरण करण्यात आलेल्या नोटांत किती टक्के काळा पैसा होता हे जाहीर करण्याची जबाबदारी पंतप्रधानांची असते, पण ती पार पाडली गेली नाही, असे पक्षाच्या निवेदनात म्हटले आहे. यामुळे सरकारचे पोकळ दावे उघडे पडले आहेत. पंतप्रधान स्वत:ला काळय़ा पैशाविरोधातील मोहिमेचे प्रणेते म्हणून पुढे आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, पण परदेशातील काळा पैसा परत आणण्याचे वचन त्यांना पाळता आले नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था काळय़ा पैशावर उभी आहे असे चित्र सरकारने उभे करून देशाची प्रतिमा डागाळली. नोटाबंदीच्या पन्नास दिवसांत भाजप नेते व काळे धंदेवाले यांचे अभद्र साटेलोटे उघड झाले आहे. काळे पैसेवाल्यांसाठी बँकांचे मागील दरवाजे खुले होते, पण सामान्य माणूस मात्र बँकांच्या दारात तिष्ठत उभा होता, अशी टीका काँग्रेसच्या निवेदनात केली आहे.
