केंद्र सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ९ लाख कोटींच्या राखीव निधीवर डोळा ठेवून ती बँक ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, असा आरोप माजी मंत्री पी. चिदंबरम यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सोमवारच्या बैठकीपूर्वी केला आहे.

सोमवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मंडळाची बैठक होत असून, त्यात सरकारशी संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. सरकार राखीव निधी ताब्यात घेऊन त्या बँकेवर वर्चस्व निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. इतर मतभेद हे केवळ बहाणे आहेत. मुख्य मुद्दा राखीव निधी ताब्यात घेण्याचा आहे. जगात कुठेही मध्यवर्ती बँक ही कंपनीसारखी संचालक मंडळाच्या अधिपत्याखाली चालवली जात नाही. या प्रकरणात काही व्यक्ती गव्हर्नरांना सल्ले देत आहेत. १९ नोव्हेंबर हा रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी कयामत का दिन ठरणार आहे.

दरम्यान, आर्थिक कामकाज सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनी सांगितले, की सरकारला निधीची तातडीची गरज नाही, त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने ३.६ लाख कोटी रुपये सरकारला द्यावेत असा आग्रह आम्ही केलेला नाही. ३.५ लाख कोटी किंवा १ लाख कोटी सरकारने मागितल्याच्या अटकळी आहेत, पण तसा कुठलाही प्रस्ताव नाही. २०१४-१५ मध्ये आर्थिक तूट ५.१ टक्के होती. ती  २०१४-१५ नंतर कमी होत गेली.