पद्मावत या वादग्रस्त चित्रपटावर काही राज्यांनी घातलेल्या बंदीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी या याचिकेवर उद्या सुनावणी करण्याचे मान्य केले आहे. हा चित्रपट २५ जानेवारीला प्रसारित होत असून काही बातम्यांनुसार हरयाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान या राज्यांनी या चित्रपटावर बंदी घातली आहे. या सर्व राज्यात भाजपची सत्ता आहे. चित्रपट निर्मात्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे, की या चित्रपटात नावापासून अनेक बदल करण्यात आलेले असून परीनिरीक्षण मंडळाने सुचवेलेले बदलही केले आहेत. यानंतरही राज्य सरकारांना या चित्रपटावर बंदी घालण्याचा अधिकार कसा काय असू शकतो, असा सवाल करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत आधी असे सांगितले होते, की जिथे कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते अशा ठिकाणी दाखवण्यात येऊ नये पण त्यावर संपूर्ण बंदी घालता येणार नाही. निर्मात्यांनी म्हटले आहे, की या चित्रपटास यूए  प्रमाणपत्र देण्यात आले असून त्याचे नाव पद्मावती वरून पद्मावत असे करण्यात आले आहे. त्यात ए हे वर्णाक्षर आणखी एकदा वापरण्यात आले आहे. काल हरयाणा सरकारने पद्मावत चित्रपटावर बंदी घातली असून हरयाणा मंत्रिमंडळाने अनिल  व विपुल गोयल या मंत्र्यांनी मांडलेला बंदीचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. पद्मावत किंवा पद्मावती या चित्रपटावर बंदी घालण्यात आल्याचे  यांनी सांगितले. या चित्रपटाला भाजप शासित राज्यात विरोध आहे. नोव्हेंबरमध्ये व गोयल यांनी माहिती व प्रसारणमंत्री स्मृती इराणी यांना पत्र पाठवून चित्रपटावर बंदी घालण्यास सांगितले होते. भाजपचे हरयाणातील समन्वयक सूरज पाल अमू यांनी चित्रपटविरोधी आंदोलनाचे नेतृत्व करून भन्साळी व दीपिका पदुकोण यांचा शिरच्छेद करणाऱ्यास १० कोटींचे इनाम जाहीर केले होते. नंतर त्यांनी पक्ष सोडला आहे पण त्यांनी मुख्यमंत्री खट्टर हे रजपूतविरोधी असून उर्मटपणा करतात असा आरोप केला होता.

राजपुतांची निदर्शने

पद्मावत चित्रपटावर पूर्ण बंदी घालावी, या मागणी यासाठी राजपूत समाजाच्या सदस्यांनी चितोडगड येथे निदर्शने केली. त्यांनी उदयपूर अहमदाबाद मार्गावर रिथोला येथे ठिय्या आंदोलन केले. त्यामुळे वाहतूक थांबली होती. पण कुठलाही अनुचित प्रकार घडला नाही. राजपूत कर्णी सेना प्रमुख लोकेंद्र सिंग कलवी यांनी समाज माध्यमावर २१ जानेवारीला जोधपूर येथील सामरू येथे जमण्याचे आवाहन केले आहे.