‘पद्मावत’ चित्रपटावरील बंदी उठवण्याविरोधातील याचिका फेटाळली, पण..

‘पद्मावत’ हा चित्रपट प्रदíशत करण्यावरील बंदी उठवण्याची अप्रत्यक्षपणे मागणी करणारी राजस्थान व मध्य प्रदेश सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश पाळले पाहिजेत हे लोकांना समजायला हवे, यात आम्ही आदेश दिल्यानंतर कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आता राज्यांची आहे, असे सांगून सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी पद्मावतच्या देशव्यापी प्रदर्शनाचा मार्ग प्रशस्त केला आहे.

आम्ही पूर्वीच्या  बंदी उठवण्याच्या आदेशात सुधारणा करू शकत नाही, पण जर आमच्या आदेशाचे पालन करीत असताना काही परिस्थिती उद्भवलीच तर ही राज्ये पुन्हा आमच्याकडे दाद मागू शकतात असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर न्यायालयाने करनी सेना, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा यांनी चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या.

दोन्ही राज्य सरकारांनी या चित्रपटामुळे जातीय हिंसाचार होण्याची भीती व्यक्त करून त्यावर बंदी कायम ठेवण्याची मागणी केली होती. हिंसाचार झाला तर तो आटोक्यात ठेवणे सरकारच्या आवाक्याबाहेरचे आहे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारांनी केला होता. सर्जनशील अभिव्यक्तीच्या हक्कावर ठाम राहून न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या. त्यात हा चित्रपट प्रदíशत होत असताना हिंसाचार होऊ नये यासाठी सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे असे म्हटले आहे. राज्य सरकारांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात असमर्थता दर्शवली आहे हे विचारापलीकडचे आहे, असे सांगून सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी सांगितले, की हा चित्रपट या राज्यांमध्ये दाखवण्याचा आदेश पाळला गेला पाहिजे. आमचा आदेश सर्वाना लागू आहे. १००-२०० लोक उठून रस्त्यावर येतात व चित्रपटावर बंदीची मागणी करतात हे चालणार नाही व त्यावर सरकार काही करू शकत नाही हे विचारापलीकडचे आहे.

न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले, की न्यायालयाने बंदी मागे घेण्याच्या आदेशाचा फेरविचार करण्याचा प्रश्न येत नाही, तसे झाले तर या लोकांना अशांतता निर्माण करण्यास फावेल ते आधी अशांतता निर्माण करतात व नंतर पुन्हा तसे होण्याची भीती दाखवतात हे चालणार नाही.

सरकारी वकील तुषार मेहता यांनी सांगितले, की राज्य सरकारांना हिंसाचाराच्या मुद्यावर  शहामृगी पवित्रा घ्यायचा नाही, पण आधीच अशांतता निर्माण झालेली नाही, त्यामुळे संबंधित जातीच्या लोकांचे म्हणणे न्यायालयाने प्रथम ऐकून घ्यावे. त्यावर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी सांगितले, की तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात का आलात, कारण तुम्हाला जे म्हणायचे तेच तुम्ही म्हणत आहात. क्षत्रिय समाजाच्या वकिलांनी बाजू मांडताना सांगितले, की पद्मावत चित्रपट इतिहासाचे विकृतिकरण करण्यात आले आहे. ते समुदायाच्या भावना दुखावणारे व क्लेशदायी आहे. आमच्या समाजाचे अनेक लोक सीमेवर देशाचे रक्षण करीत आहेत. त्यांच्या भावनांवर याचा परिणाम होतो. त्यावर न्या. ए. एम. खानविलकर यांनी सांगितले, की या चित्रपटात डिसक्लेमर आहे, त्यामुळे ते इतिहासाचे चित्रण नाही, त्यामुळे तुम्ही डिसक्लेमरचा अर्थ तुमच्या समुदायातील लोकांना समजून सांगा.

सरकारी वकिलांना फटकारले

राज्य सरकारांनी केलेल्या अर्जात नववा परिच्छेद आहे, त्यात म्हटल्यानुसार बंदी आदेश उठवल्यानंतर व त्याधीही हिंसाचार सुरूच आहे, पण कायदा व सुव्यवस्था हा राज्यांचा विषय असताना या परिच्छेदाचा अर्थ काय होतो, आम्ही अशा गोष्टी कशा खपवून घेऊ, असे न्या. चंद्रचूड यांनी विचारले. यावर तो परिच्छेद नाही असे गृहीत धरून चला, असे सरकारी वकील मेहता यांनी सांगितले. त्यावर चंद्रचूड यांनी सांगितले, की जर तो परिच्छेद वगळला तर तुमच्या दाव्यात काही दमच नाही. सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी मेहता यांना सांगितले, की तुमचा हेतू तुम्हाला समजतो का, चित्रपटावर बंदी घालू द्या अशीच मागणी तुम्ही करता आहात. सिनेमॅटोग्राफ कायदा १९५२च्या कलम ६ अनुसार लोकहितासाठी एखाद्या चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखण्याचा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद राज्यांनी केला.