लष्करप्रमुख जन. अशफाक परवेझ कयानी यांना सरकारने तीन वर्षांची मुदतवाढ दिल्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी एका निवृत्त कर्नलची याचिका गुरूवारी न्यायालयाने फेटाळून लावली.कयानी यांना २०१० मध्ये मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्याला आव्हान देणारी याचिका निवृत्त कर्नल इनामूर रहीम यांनी केली होती. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या पीठाने रहीम यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर ही याचिका फेटाळली. तत्पूर्वी न्यायाधीशांनी रहीम यांच्या याचिकेवरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता.इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश इक्बाल रेहमान यांनी रहीम यांची याचिका गेल्या सप्टेंबर महिन्यात फेटाळली होती. ही याचिका दाखल करून घेण्यायोग्य नसल्याचे मत न्यायाधीशांनी व्यक्त केले होते. रहीम हे माजी सैनिकांच्या सोसायटीचे निमंत्रक आहेत.कयानी यांना सरकारने २०१० मध्ये मुदतवाढ दिली होती. मात्र रहीम यांनी त्याविरुद्ध २०१२ मध्ये याचिका दाखल केली, असे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले. मुदतवाढीला आव्हान देण्यासाठी दोन वर्षे प्रतीक्षा का केली, असा सवाल पीठाने रहीम यांना केला.लष्कराच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार एखाद्या व्यक्तीला वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर लष्कराचा गणवेश परिधान करण्याची मुभा नाही. त्यामुळे कयानी यांचे वय ६० वर्षे पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा आपण करीत होतो. कयानी यांनी गेल्या वर्षी २० एप्रिल रोजी वयाची ६० वर्षे पूर्ण केली. त्यामुळे ते या पदावर राहू शकत नाहीत, असे रहीम म्हणाले. रहीम यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर त्यांच्यावर रावळपिंडीत अज्ञात व्यक्तींनी हल्ला केला. लष्करी गुप्तचर यंत्रणेला त्यांनी हल्ल्यासाठी जबाबदार धरले. या याचिकेचा पाठपुरावा करू नये यासाठी हल्ला करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
