हेरगिरीच्या कथित प्रकरणात मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेले भारताचे माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना त्यांना ठोठावण्यात आलेल्या शिक्षेच्या विरोधात अपील करण्याचा अधिकार देणारे विधेयक पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीने संमत केले आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय पुनर्विलोकन व फेरविचार विधेयक २०२० पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीत संमत झाले असून त्यात म्हटले आहे, की कुलभूषण जाधव यांना आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार दूतावास संपर्क मिळवून अपील करण्याची संधी देण्यात यावी. जाधव (वय ५१) हे भारतीय नौदलाचे निवृत्त अधिकारी असून त्यांना पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने एप्रिल २०१७ मध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. भारताने त्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागितली होती. पाकिस्तानने जाधव यांना दूतावास संपर्क उपलब्ध करून दिला नाही तसेच मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली या दोन गोष्टींवर हे आव्हान देण्यात आले होते. हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने २०१९ मधील निकालात असे म्हटले होते, की जाधव यांना अपिलाची संधी देण्यात यावी. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कायदा मंत्री फरोग नसीम यांनी सांगितले, की हे विधेयक आम्ही संमत केले नसते तर भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळाकडे दाद मागून पाकिस्तान विरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा दावा करण्याची संधी होती. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसारच हे विधेयक असून हे विधेयक संमत केल्याने पाकिस्तान हा एक जबाबदार देश असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नॅशनल असेंब्लीत एकूण वीस विधेयके संमत झाली. विरोधी सदस्यांनी सभात्याग करून तीन वेळा गणसंख्या अपुरी होती असा मुद्दा उपस्थित केला. पण प्रत्येक वेळी अध्यक्षांनी तो फेटाळून लावला. विरोधी सदस्य अध्यक्षांसमोरील जागेत जमले होते व त्यांनी घोषणाबाजी केली.
