धार्मिक स्वातंत्र न देणाऱ्या देशांच्या काळी यादीमध्ये अमेरिकेने पाकिस्तानचा पुन्हा एकदा समावेश केला आहे. ज्या देशांमधील नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र दिले जात नाही आणि धर्माच्या आधारे नागरिकांमध्ये भेदभाव केला जातो त्या देशांना या यादीमध्ये स्थान दिले जाते. मागील आठवड्यामध्ये अमेरिकेने ही यादी जाहीर केल्यानंतर आता पाकिस्तानने यावरुन भारतावर निशाणा साधला आहे. “अमेरिकेने भारताऐवजी आम्हाला काळ्या यादीमध्ये टाकले आहे,” अशी टीका पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्रालयाने केली आहे.

स्थानिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या देशांच्या काळ्या यादीमध्ये सलग दुसऱ्या वर्षी अमेरिकेने पाकिस्तानचा समावेश केला आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानचा तिळपापड झाला असून याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ही यादी आणि आमच्यावर केले जाणारे आरोप मान्य नसल्याचं म्हटलं आहे. अमेरिकेने उचलेलं हे पाऊल वास्तवाला धरून नसल्याची टीका पाकिस्तानने केली आहे. भारतामध्ये अल्पसंख्यांकाना त्रास दिला जातो तरी या यादीमध्ये भारताचा समावेश करण्यात आलेला नाही अशा शब्दांमध्ये पाकिस्तानने आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. “अल्पसंख्यांकांना लक्ष्य करण्यासाठी भारतामध्ये एनआरसी आणि सीएए सारखे कायदे करण्यात येत आहेत. असं असतानाही भारताचा या काळ्या यादीमध्ये समावेश करण्यात आलेले नाही. यावरुनच काळी यादी तयार करण्याच्या या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये भेदभाव करण्यात आला असून यादी बनवताना एकतर्फी विचार करण्यात आला आहे,” असं पाकिस्तानने जारी केलेल्या पत्रकामध्ये म्हटलं आहे. “गाईचे संरक्षण करण्यासाठी भारतामध्ये मुस्लीमांना झुंडबळीच्या माध्यमातून लक्ष्य केलं जात आहे. काश्मीरमध्ये मागील अनेक महिन्यांपासून अनेक लोक कैद आहेत. नुकताच भारतामध्ये धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देण्याचा कायदा बनवण्यात आला आहे. असं असूनही अमेरिकने भारताचा या काळ्या यादीमध्ये समावेश केलेले नाही,” असं पाकिस्ताननं म्हटलं आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या या वार्षिक यादीमध्ये पाकिस्तानबरोबरच नऊ देशांचा सलग दुसऱ्यांदा समावेश करण्यात आला आहे. सुदान या एकमेव देशाला जुन्या यादीमधून वगळण्यात आलं आहे.

कोणकोणते देश आहेत या यादीमध्ये

अमेरिकेने १८ डिसेंबर रोजी जारी केलेल्या या यादीमध्ये बर्मा, चीन, इरिट्रिया, ईराण, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, तझाकिस्तान आणि तुर्केमेनिस्तान या देशांचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा १९९८ अंतर्गत या देशांचा काळ्या यादीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. आतापर्यंत केवळ २००९ साली या यादीमध्ये भारताचा समावेश करण्यात आला होता.