लाहोर : २००८ च्या मुंबई हल्ल्यात सामील असलेले दहशतवादी पाकिस्तानचे होते, असे वक्तव्य करणारे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यावर देशद्रोहाची कारवाई करावी अशी याचिका दाखल करण्यात आली असून त्याबाबत शरीफ यांना ८ ऑक्टोबर रोजी लाहोर उच्च न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे समन्स पाठवण्यात आले आहे. शरीफ यांनी मे महिन्यात डॉन या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत असे सांगितले होते की, पाकिस्तानात काही दहशतवादी संघटना कार्यरत असून कुठल्याही देशाचे नसलेले दहशतवादी सीमेपलीकडे पाठवले गेले, मुंबईच्या हल्ल्यातही अशाच प्रकारे लोक मारले गेले. मुंबई हल्ल्याच्या खटल्यात सुनावणीस विलंब होत असल्याबाबत त्यांनी टीका केली होती. लाहोर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सय्यद मझहर अली अकबर नक्वी यांनी डॉनचे पत्रकार सिरील अलमेडा यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले असून त्यांना परदेशात जाण्यास बंदी घातली आहे. न्या. नक्वी यांनी अल्मेडा हे न्यायालयात उपस्थित राहिले नाहीत यावर नाराजी व्यक्त केली असून पंजाबच्या उप महानिरीक्षकांना असा आदेश दिला आहे की, अलमेडा यांना ८ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयापुढे हजर करावे. न्यायाधीशांनी शरीफ यांना पाचारण करण्यापूर्वी त्यांचे वकील नसीर भुट्टा यांना ते सोमवारी उपस्थित का राहिले नाहीत अशी विचारणा केली. भुट्टा यांनी सांगितले, की शरीफ हे पुढील सुनावणीस उपस्थित राहतील ते आधीच्या सुनावणीस आले नाहीत कारण नुकतेच त्यांच्या पत्नी बेगम कुलसूम नवाझ यांचे घशाच्या कर्करोगाने निधन झाले आहे. माजी पंतप्रधान शाहीद खाकन अब्बासी हे मात्र न्यायालयासमोर हजर राहिले. याचिकाकर्त्यां अमिना मलिक यांनी सांगितले, की पनामा प्रकरणात अपात्र ठरवण्यात आलेले शरीफ यांनी मुंबई हल्ल्याबाबत केलेली विधाने बघता त्यांनी देशद्रोह केला आहे. त्यांनी देशविरोधी वक्तव्य केले असून त्याचा वापर पाकिस्तानचे शत्रू करू शकतात. राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळाची यावर बैठक झाली असून त्यात शरीफ यांचे विधान दिशाभूल करणारे असल्याचे म्हटले होते. अब्बासी यांनीही पंतप्रधानपदाच्या शपथेचे उल्लंघन केले असल्याचा आरोप मलिक यांनी केला आहे. इम्रान खान यांच्या अपात्रतेसंबंधी याचिका फेटाळली इस्लामाबाद : घटनेत नमूद केल्यानुसार ‘सत्यवादी’ व ‘धार्मिक’ नसलेले पंतप्रधान इम्रान खान यांना अपात्र ठरवावे, अशी मागणी करणारी याचिका पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी फेटाळून लावली. इम्रान खान हे पंतप्रधान म्हणून निवडून आले नव्हते, त्यावेळी ही याचिका दाखल करण्यात आली, या आधारावर ती निष्फळ ठरली असल्याचे मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळताना सांगितले.
