पाकिस्तान किंवा कोणत्या देशाला आमच्या अंतर्गत कायदेविषयक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, अशा शब्दांत मंगळवारी भारतीय परराष्ट्रमंत्रालयाकडून पाकच्या आक्षेपाला प्रत्युत्तर देण्यात आले. भारताचा नकाशा चुकीच्या पद्धतीने दाखविणाऱ्यांविरोधात फौजदारी आणि दंडात्मक कारवाई करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर आज पाकिस्तानकडून आक्षेप नोंदविण्यात आला होता. पाकिस्तानने हा कायदा म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे सांगत संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे दाद मागितली होती. मात्र, परराष्ट्र मंत्रालयाकडून पाकचा हा दावा फेटाळण्यात आला. Pakistan or any other party has no locus standi in our internal legislative matter: MEA on Pakistan raising with UN India's draft bill on ma — Press Trust of India (@PTI_News) May 17, 2016 India firmly rejects Pakistan's repeated attempts to impose on international community matters that India has always been open to address bi — Press Trust of India (@PTI_News) May 17, 2016 भारताच्या अधिकृत नकाशामध्ये जम्मू-काश्मीरचा काही वादग्रस्त भूभाग भारतामध्ये दाखविण्यात आला असून, ही गोष्ट चुकीची आणि अयोग्य असल्याचे पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रसंघाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ठरावामध्येही जम्मू-काश्मीरचा उल्लेख वादग्रस्त प्रदेश म्हणून करण्यात आला आहे. त्यामुळे भारत सरकारने अशाप्रकारे कायदा करून काश्मीरला वादग्रस्त संबोधणाऱ्या लोकांना आणि संस्थांवर कारवाई करणे, हे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ठरावाचे उल्लंघन असल्याचे पाकचे म्हणणे आहे. काही दिवसांपूर्वी समाजमाध्यमांवर जम्मू-काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेश ही राज्ये अनुक्रमे पाकिस्तान आणि चीनचा भाग असल्याचे दाखविण्यात आल्याचे प्रकार निदर्शनास आले होते. या पार्श्वभूमीवर भारताचा नकाशा चुकीच्या पद्धतीने दाखविणाऱ्यास किमान सात वर्षे कारावासाची आणि एक ते १०० कोटींचा दंडाची तरतूद असलेला कायदा सरकारतर्फे करण्यात आला होता. भूस्थानिक माहिती नियमन विधेयक २०१६ च्या मसुद्यानुसार, भारताची भूस्थानिक माहिती घेण्यापूर्वी, ती प्रकाशित करण्यापूर्वी अथवा वितरित करण्यापूर्वी सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. कोणतीही व्यक्ती भारताबद्दलची चुकीची माहिती प्रकाशित करू शकत नाही, त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमांचाही समावेश करण्यात आला आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यास शिक्षा ठोठावण्यात येईल, असे विधेयकाच्या मसुद्यात म्हटले आहे.