मुंबई हल्ल्याचा प्रमुख सूत्रधार हाफिज सईदला नजरकैदेतून मुक्त करण्यात आल्यास पाकिस्तानच्या अडचणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. सईदची मुक्तता केल्याने होणाऱ्या संभाव्य परिणांमांबद्दल पाकिस्तानमधील पंजाब प्रांतातील एका न्यायालयीन मंडळासमोर सरकारी अधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. सईदला मुक्त करण्याच्या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय समूहाकडून पाकिस्तानवर निर्बंध लागण्याची भीती या मंडळाने व्यक्त केली. पंजाब सरकारने मंगळवारी सईदला न्यायालयीन बोर्डासमोर सादर केले आणि त्याच्या नजरकैदेमध्ये तीन महिन्यांनी वाढ करण्याची मागणी केली. राज्याच्या गृह विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने न्यायलयीन बोर्डासमोर आपले मत मांडताना, 'सईदला मुक्त केले जाऊ नये अशी आमची बोर्डाकडे विनंती आहे. कारण तसे झाल्यास अंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानवर निर्बंध आणि प्रतिबंध लावले जातील' असा युक्तीवाद केला. या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थ मंत्रालयाकडे सईदविरोधात असलेल्या पुराव्यांच्या आधारे त्याला नजरकैदेत ठेवणे कायद्यानुसार योग्यच आहे. गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारावर सईदला नजरकैदेत ठेवण्याचा निर्णय योग्यच असून त्याचा कालावधी वाढवण्यात यावा, अशी मागणी या अधिकाऱ्यांनी लावून धरली आहे. या युक्तीवादानंतर न्यायलयीन मंडळाने अर्थ मंत्रालयाला सईदसंदर्भातील सर्व माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. चोख बंदोबस्तामध्ये सईदला या न्यायालयीन मंडळासमोर सादर करण्यात आले. त्यावेळी सईद समर्थकांनी न्यायालयाबाहेर गर्दी केली होती. सईदच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी करणाऱ्या समर्थकांनी सईदला लवकरात लवकर नजरकैदेतून मुक्त करण्याची मागणी केली. मागील महिन्यातच सईदच्या नजरकैदेच्या कालावधीमध्ये ३० दिवसांनी वाढ करण्यात आली होती.
