राष्ट्रीय आणि प्रांतिक असेंब्ली बरखास्त करून सरकारने राजीनामा द्यावा, या आपल्या मागण्यांबाबत सूफी धर्मगुरू ताहिर-उल-काद्री यांनी सरकारला नव्याने अंतिम मुदत दिली आहे. पाकिस्तान सरकारने त्यांच्याशी या संबंधात चर्चा करण्यासाठी गुरुवारी चार सदस्यीय समितीची स्थापना केली.या समितीत धार्मिक व्यवहार मंत्री खुर्शीद शाह, पीएमएल-क्यूचे प्रमुख चौधरी शुजात हुसैन, मुत्ताहिदा कौमी मूव्हमेंटचे ज्येष्ठ नेते फारूक सत्तार आणि अवामी नॅशनल पार्टीचे नेते अफ्रासियाब खट्टाक यांचा समावेश आहे.पाकिस्तानचे पंतप्रधान राजा परवेझ अश्रफ यांनी या समितीला काद्री यांच्याशी तातडीने चर्चा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. निवडणूक सुधारणांच्या मागण्यांसाठी काद्री हे मंगळवारपासून आपल्या हजारो समर्थकांसह संसदेसमोर निदर्शने करीत आहेत.काद्री यांनी गुरुवारी दुपारी १.३० वाजता आपल्या मागण्यांबाबत विचार करण्यासाठी सरकारला आणखी ९० मिनिटांची मुदत दिली. त्यानंतर लागलीच या समितीची स्थापना करण्यात आली.दरम्यान, काद्री यांना पाठिंबा देणाऱ्या निदर्शकांच्या संख्येत घट झाल्याची माहिती पुढे येत असून लोकशाही यंत्रणेला बाधा पोहोचवणाऱ्या कोणत्याही घटना तसेच कायद्याविरोधी प्रयत्नांना आमचा विरोध राहील, असे पीएमएल-एनच्या नेत्यांनी म्हटले आहे.
