कुलभूषण जाधव प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात बुधवारी भारताला मोठे यश मिळाले. हेरगिरी आणि दहशतवादाच्या आरोपाखाली जाधव यांना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेचा फेरविचार करावा आणि त्यांना राजनैतिक संपर्काची अनुमती द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने पाकिस्तानला दिले. वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी नाममात्र एक रूपया मानधन घेऊ न या खटल्यात जाधव व भारताची बाजू मांडली. तर दुसरीकडे पाकिस्तानने २० कोटी रुपये खर्च करुनही त्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. कुलभूषण जाधव यांना घुसखोर ठरवण्यासाठी पाकिस्तानने त्यांच्या वकिलांसाठी चक्क २० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला. आयएएनएस या वृत्तवाहिनीने दिलेल्या बातमीनुसार मागील वर्षी पाकिस्तानच्या लोकसभेमध्ये अर्थसंकल्प मांडताना आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात कुलभूषण यांचा खटल्याच्या खर्चासंदर्भात उल्लेख केला होता. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात पाकिस्तानची बाजू मांडणारे वकील खावर कुरेशी यांना २० कोटी रुपये देण्यात आल्याची माहिती अर्थसंकल्प मांडताना लोकसभेतील सदस्यांना देण्यात आली. दरम्यान हा आकडा मागील वर्षाचा असल्याने पाकिस्तानने आत्तापर्यंत या प्रकरणात केलेल्या खर्चाचा तपशील उपलब्ध नसल्याने पाकिस्तानी सरकारने नुकत्याच झालेल्या सुनावणीसाठी किती खर्च केला हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. कुरेशी यांनी केंब्रीज विद्यापिठामधून वकिलीचे शिक्षण घेतले आहे. कुरेशी हे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात एखाद्या देशाची बाजू मांडणारे सर्वात तरुण वकील ठरले आहेत. पाकिस्तानने कुलभूषण प्रकरणासाठी एवढा खर्च केल्याची माहिती समोर आल्यानंतर अनेकांनी सरकारच्या या अतिरिक्त खर्चावर आक्षेप नोंदवत टिका केली होती. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्या. अब्दुलक्वी अहमद युसूफ यांच्या अध्यक्षतेखालील १६ सदस्यीय पीठाने या प्रकरणात भारत आणि पाकिस्तान यांची बाजू ऐकून घेऊन २१ फेब्रुवारी २०१९ रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. अखेर दोन वर्षे आणि दोन महिने चाललेल्या या खटल्यात न्यायालयाने बुधवारी भारताच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. जाधव यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेचा फेरविचार करण्याचे निर्देश पाकिस्तानला देतानाच न्यायालयाने व्हिएन्ना कराराच्या उल्लंघनाबाबतचा भारताचा मुद्दाही ग्राह्य़ धरला. ‘‘पाकिस्तानने कुलभूषण जाधव यांच्याशी संपर्क ठेवण्याचा, त्यांच्या कायदेशीर लढय़ाची व्यवस्था करण्यास भारताला मज्जाव केला होता. जाधव यांच्या अटकेनंतर त्यांच्याशी राजनैतिक संपर्क ठेवण्याच्या भारताच्या अधिकाराचे पाकिस्तानने उल्लंघन केले,’’ असा ठपका न्यायालयाने आपल्या ४२ पानी निकालपत्रात ठेवला.
