भारतावर दहशतवादी हल्ले करणारे, भारतासाठी ‘मोस्ट वॉण्टेड’ असलेले आणि संयुक्त राष्ट्रांनी जागतिक दहशतवादी म्हणून घोषित केलेले मौलाना मसूद अझर आणि हाफीज सईद यांच्यावर कारवाई करण्यास त्याचप्रमाणे आर्थिक कारवाई कृती दलाच्या (एफएटीएफ) अन्य महत्त्वपूर्ण अटींची पूर्तता करण्यास असमर्थ ठरलेल्या पाकिस्तानला फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत करडय़ा यादीतच (ग्रे लिस्ट) ठेवण्याचा निर्णय एफएटीएफने घेतला आहे, असे शुक्रवारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझर, लष्कर-ए-तोयबाचा म्होरक्या हाफीज सईद आणि कमांडर लखवी यांच्यावर कारवाई करण्यास पाकिस्तान असमर्थ ठरला आहे. मुंबईवर करण्यात आलेला दहशतवादी हल्ला आणि पुलवामात सीआरपीएफच्या ताफ्यावर झालेला हल्ला यामध्ये या दोन जागतिक दहशतवाद्यांचा हात होता. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासह अन्य काही अटींची पाकिस्तानने पूर्तता केलेली नाही. गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या एफएटीएफच्या बैठकीची सांगता झाली त्यामध्ये पाकिस्तानला करडय़ा यादीतच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मनीलॉण्डरिंग आणि दहशतवादाला आर्थिक साहाय्य करण्याविरोधातील लढय़ातील पाकिस्तानच्या कामगिरीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आणि त्यानंतर निर्णय घेण्यात आला, असे एफएटीएफचे अध्यक्ष मार्कुस प्लेयर यांनी सांगितले. पाकिस्तानला एकूण २७ अटी घालण्यात आल्या होत्या त्यापैकी सहा अटींची पूर्तता पाकिस्तानने केली नाही, असेही प्लेयर म्हणाले. दहशतवादाला आर्थिक साहाय्य करण्यात ज्यांचा सहभाग आहे त्यांच्यावर र्निबध लादून कारवाई केलीच पाहिजे, दहशतवादाला होणारे आर्थिक साहाय्य पाकिस्तानने थांबविणे गरजेचे आहे, असे मतही एफएटीएफ प्रमुखांनी व्यक्त केले. दहशतवाद्यांच्या मूळ यादीत ७६०० हजार जणांची नावे होती त्यामधून चार हजार नावे अचानक गायब झाली असल्याचीही एफएटीएफने नोंद घेतली, असे सूत्रांनी सांगितले. १२ मते आवश्यक करडय़ा यादीतून बाहेर पडून पांढऱ्या यादीत समावेश होण्यासाठी पाकिस्तानला ३९ पैकी १२ मतांची गरज आहे. काळ्या यादीतील समावेश टाळण्यासाठी पाकिस्तानला तीन देशांच्या पाठिंब्याची गरज आहे.
