पाकिस्तानने काही निकषांचे पालन न केल्याने त्या देशाला ‘एफएटीएफ’ या संघटनेच्या करडय़ा यादीतच ठेवण्यात यावे, असे मत काही युरोपीय देशांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानची करडय़ा यादीतून सुटका होण्याची आशा पुन्हा एकदा मावळली आहे. आर्थिक कृती कामगिरी दल म्हणजे एफएटीएफच्या बैठकीआधी हे संकेत देण्यात आले आहेत. दहशतवादाला होणाऱ्या अर्थपुरवठय़ावर कारवाई न केल्याने पॅरिस येथील एफएटीएफ या संस्थेने पाकिस्तानला जून २०१८ मध्ये करडय़ा यादीत टाकले होते. दहशतवादाला होणारा अर्थपुरवठा थांबवणे पाकिस्तानकडून प्रामुख्याने अपेक्षित होते त्यानंतर पाकिस्तानला अटींची पूर्तता करण्यासाठी करोनामुळे २०१९ ची मुदत वाढवून देण्यात आली होती. पॅरिस येथे एफएटीएफची आभासी बैठक होत असून त्यात पाकिस्तानसह करडय़ा यादीत असलेल्या देशांचा विचार केला जाणार आहे असे ‘डॉन’ या वृत्तपत्राने म्हटले आहे. यापूर्वी या संस्थेची बैठक ऑक्टोबर २०२० मध्ये झाली होती. त्यात पाकिस्तानला करडय़ा यादीतच कायम ठेवण्यात आले होते. नंतर पाकिस्तानला निकषांची पूर्तता करण्यासाठी फेब्रुवारी २०२१ ही मुदत देण्यात आली होती, पण तरीही पाकिस्तानने २७ पैकी सहा निकषांचे पालन केलेले नाही. काळ्या पैशाचा दहशतवादी कारवायांसाठी वापर पाकिस्तानात अजूनही चालू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जैश ए महंमदचा प्रमुख मौलान मसूद अझर व जमात उद दवाचा प्रमुथ हाफिज सईद यांच्यावरही पाकिस्तानने ठोस कारवाई केली नाही. अझर व सईद हे २००८ मधील मुंबई हल्ला प्रकरण व पुलवामातील हल्ल्याप्रकरणी भारताला हवे आहेत. पाकिस्तानने सर्व निकष पूर्ण केल्याची कागदपत्रे सादर केली असून त्याचे मूल्यमापन बैठकीत केले जाणार आहे. पाकिस्तानवर कुठल्या प्रकारची कारवाई करायची याचा निर्णय बैठकीत केला जाणार आहे. नाराजी अशी.. * एफएटीएफविषयक वार्ताकन करणाऱ्या परदेशी पत्रकारांच्या मते युरोपीय देशांनी एफएटीएफला अशी शिफारस केली आहे की, पाकिस्तानने निकषांचे पूर्ण पालन केलेले नसून त्या देशाला करडय़ा यादीतच ठेवण्यात यावे. * फ्रान्ससह सर्वच युरोपीय देशांचे यावर मतैक्य आहे. पाकिस्तानने व्यंगचित्रप्रकरणी जी प्रतिक्रिया व्यक्त केली त्यामुळे फ्रान्स नाराज आहे. पाकिस्तानने पॅरिसमध्ये कायमस्वरूपी राजदूताचीही नेमणूक केलेली नाही. * अमेरिकेनेही पत्रकार डॅनियल पर्ल याचे अपहरण व खून प्रकरणातील आरोपींना सोडून दिल्याबाबत पाकिस्तानवर टीका केली आहे. त्यामुळे अमेरिकाही या वर्षीच्या जूनपर्यंत पाकिस्तानला करडय़ा यादीत ठेवण्यासाठी दबाव आणण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानी न्यायालयात पर्ल याच्या अपहरण व खून प्रकरणातील आरोपींना निर्दोष ठरवले होते.
