हेरगिरी आणि दहशतवादाच्या आरोपाखाली पाकिस्तानातील तुरुंगात असलेले भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना दुसऱ्यांदा भारतीय दूतावासाची मदत (कॉन्स्युलर एक्सिस) मिळवून देण्यास पाकिस्तानने नकार दर्शवला आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता डॉ मोहम्मद फैसल यांनी कुलभूषण जाधव यांना दुसऱ्यांदा भारतीय दुतावासाची मदत दिली जाणार नसल्याचे सांगितले आहे.

आयसीजेच्या निर्णयानंतर नरमलेल्या पाकिस्तानने या अगोदर कुलभूषण जाधव यांना एकदा भारतीय दूतावासाची मदत देण्यास संमती दिली होती. हेरगिरी आणि दहशतवादाच्या आरोपाखाली कुलभूषण जाधव यांना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेचा फेरविचार करावा आणि त्यांना राजनैतिक संपर्काची अनुमती द्यावी, असे निर्देश आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकिस्तानला दिले होते. तीन वर्षांपासून कुलभूषण जाधव यांना भारतीय दूतावासाची मदत दिली जावी अशी मागणी केली जात होती मात्र पाकिस्तान यासाठी तयार होत नव्हता. मात्र, आयसीजेच्या निर्णयानंतर या अगोदर पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते मोहम्मद फैसल यांनी कुलभूषण जाधव यांना दूतावासाची मदत देणार असल्याची माहिती ट्विटवरून दिली होती. “भारतीय नौदलातील अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना २ सप्टेंबर रोजी भारतीय दूतावासाची मदत दिली जाणार आहे. व्हिएन्ना करार, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे आदेश आणि पाकिस्तानी कायद्यानुसार ही मदत देण्यात येत आहे. कुलभूषण जाधव पाकिस्तानच्या कैदेत आहेत”, असे फैसल यांनी त्यावेळी म्हटले होते. यानंतर भारताचे उप उच्चआयुक्त गौरव अहलुवालिया आणि कुलभूषण जाधव यांची भेट झाली होती.

यापूर्वी पाकिस्तानने भारतीय अधिकाऱ्यांना कुलभूषण जाधव यांची भेट घेण्याची परवानगी दिली होती तेव्हा अनेक अटी ठेवल्या होत्या. त्यामध्ये जाधव आणि भारतीय अधिकाऱ्यांच्या भेटीवेळी पाकिस्तानी अधिकारी हजर राहतील, भेटीच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही लावण्यात येतील तसेच जाधव आणि अधिकाऱ्यांमध्ये होणारी चर्चा रेकॉर्ड करण्यात येईल आदी अटीं लादण्याचा प्रयत्न करण्यात आला  होता. यावर “आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे कोणत्याही अटी न ठेवता खुल्या वातावरणात दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांना भेटू द्यावे”, असे सांगत भारताने पाकिस्तानच्या या अटींचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता.

तथाकथित हेरगिरी आणि दहशतवाद पसरवण्याच्या आरोपांवरून पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने एप्रिल २०१७ मध्ये कुलभूषण जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाविरोधात भारताने थेट नेदरलँडमधील द हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागितली होती. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती. “जाधव यांच्या प्रकरणाचा आणि दिलेल्या शिक्षेचा आढावा घेऊन फेरविचार करण्यात यावा. तसेच विलंब न करता त्यांना भारतीय दूतावासाची मदत देण्यात यावी”, असे आदेश आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकिस्तानला दिले होते.