आपल्या कामकाजाचे स्वरूप अत्यंत गोपनीय असे असल्यामुळे त्याची माहिती देता येत नसल्याचा दावा फेटाळून तुमची भरती प्रक्रिया आणि एकूण कामकाज कशा पद्धतीने चालते, याची माहिती द्या, असा आदेश येथील उच्च न्यायालयाने ‘आयएसआय’ या पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्थेस दिला.आपल्या बढत्यांची प्रक्रिया विलंबाची आणि भेदभाव करणारी आहे, अशी तक्रार करून ‘आयएसआय’ च्या ३४ नागरी निरीक्षकांनी इस्लामाबादच्या उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या तक्रारींची दखल घेत न्यायालयाने ‘आयएसआय’कडे ही माहिती मागविली असून त्यामुळे या अर्जदारांच्या याचिकेवर निर्णय घेता येईल, असे स्पष्ट केले. गेल्या जून महिन्यात सदर याचिका दाखल करण्यात आली आणि मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद अन्वर खान कासी यांनी हे आदेश ‘आयएसआय’ला दिले असल्याचे ‘डॉन’ वृत्तपत्राने म्हटले आहे.‘आयएसआय’ कडून त्यावर दिलेल्या स्पष्टीकरणात आपल्या कार्यपद्धतीची माहिती देण्यास गोपनीयतेच्या सबबीखाली नकार देण्यात आला. त्यावर गोपनीयतेच्या सबबीखाली निरीक्षकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. असे स्पष्ट करून तुमची कार्यपद्धती आणि नोकर भरतीची प्रक्रिया काय आहे, याबद्दल आठवडाभरात माहिती देण्याचे आदेश ‘आयएसआय’ला देण्यात आले. त्यानंतर हा खटला ३ ऑक्टोबपर्यंत तहकूब करण्यात आली.इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे पाकिस्तानातील राजनैतिक वातावरण ढवळले जाण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानचे लष्कर, आयएसआय आदींचा तेथील कारभारवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे प्रभाव पडत असल्याची पाश्र्वभूमी यामागे आहे, असे सांगण्यात येते.
