पाकिस्तानात सध्या वास्तव्यास असलेल्या भारतीय नागरिकास ‘पाकिस्तान मुस्लीम लीग-एन’ सरकारने जबरदस्तीने मायदेशी पाठवू नये, असे सांगत याप्रकरणी २० डिसेंबपर्यंत आपले उत्तर सादर करावे, असा आदेश येथील उच्च न्यायालयाने पाकिस्तान सरकारला दिला.रगबिया जहांगीर या महिलेने न्यायालयात बुधवारी यासंदर्भात याचिका दाखल करून आपली कैफियत मांडली. जाफर रियाझ या भारतीय नागरिकासमवेत आपण २००५ मध्ये विवाहबद्ध झालो असून आपल्याला दोन मुलेही आहेत. आपल्या पतीचा भारतात असलेला व्यवसाय मोडीत निघाल्यानंतर आर्थिकदृष्टय़ा मदत करण्यासाठी तेथे कोणीही नसल्यामुळे पती येथे आपल्यासमवेत राहात आहे. त्यासाठी त्याला निवासाचा व्हिसा मिळाला होता. मात्र, सरकारने या व्हिसाची मुदत वाढवून देण्यास नकार देत १४ डिसेंबपर्यंत देश सोडून जाण्याचा आदेश दिला, असे रगबिया यांनी नमूद केले होते. आपल्या पतीला आपल्यासमवेत राहू न दिल्यास आमचा विवाह धोक्यात येईलच आणि मुलेही वडिलांपासून दुरावतील. त्यामुळे आपल्या पतीला भारतात पाठविण्यापासून सरकारला रोखावे व येथे कायमस्वरूपी राहण्याचा व्हिसा संमत करावा,अशीही विनंती रगबिया यांनी न्यायालयास केली.
