न्यायालयाच्या निकालाचा आधारवर परिणाम नसल्याचा सरकारचा दावा खासगीपणा हा मूलभूत हक्क आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला तरी आधारकार्ड हे पॅनला जोडावेच लागणार असून, त्यासाठी दिलेली कालमर्यादा लागू राहणार आहे, असे 'यूआयडीएआय'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजयभूषण पांडे यांनी सांगितले. सरकारी अनुदाने, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम व इतर लाभ मिळण्यासाठी आधारकार्ड योजना लागू राहणार असून, त्यात आधारकार्ड हे पॅनला जोडण्यासाठी महिनाअखेरीस दिलेली मुदत कायम राहील, असे पांडे यांनी सांगितले. सरकारने ३१ ऑगस्टपर्यंत पॅनकार्ड हे आधारला जोडण्याची सक्ती केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे आधारकार्ड पॅनला जोडण्याच्या निर्णयावर काय परिणाम होतील असे विचारले असता त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले. ''पॅन हे आधारकार्डला जोडावेच लागेल. प्राप्तिकर कायद्यातील दुरुस्तीनुसार ते आवश्यक आहे, त्यात काही बदल होणार नाही. आधार कायदा, प्राप्तिकर कायदा व काळ्या पैशाविरोधातील नियम जोपर्यंत लागू आहेत तोपर्यंत यात काही परिणाम होण्याची शक्यता नाही. आधी विविध प्रक्रियांसाठी दिलेल्या कालमर्यादा या पाळाव्याच लागतील, खासगीपणाचा किंवा व्यक्तिगततेचा हक्क हा मूलभूत अधिकार आहे पण आम्ही आधारकार्डातील माहिती सुरक्षित ठेवली आहे. त्यामुळे या निकालाचा काही परिणाम होणार नाही, असे पांडे यांनी सांगितले. सध्या बँक खाते, मोबाइल क्रमांक व पॅन क्रमांक यांना आधार क्रमांक जोडण्यास सांगण्यात आले आहे. आधार कायदा हा अवैध आहे असे न्यायालयाने म्हटलेले नाही. हा कायदा संसदेने मंजूर केलेला आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा त्यावर परिणाम होणार नाही, असा दावा करण्यात येत आहे.
