पनामा पेपर्स प्रकरणात प्राप्तिकर खात्याने चौकशीची व्याप्ती वाढवली असून अनेक प्राप्तिकर माहिती विनिमय करार केले आहेत. पनामा पेपर्समध्ये नाव आलेल्या भारतीयांच्या बँकिंग व इतर व्यवहारांची माहिती मागणारे दोनशे विनंतीपत्रे जारी करण्यात आली आहेत. यातील १९२ विनंतीपत्रे परदेशात पाठवण्यात आले असून आणखी काही विनंतीपत्रे पाठवली जाणार आहेत. अमेरिका, ब्रिटन, सिंगापूर, कॅरिबियन बेटे, स्वित्र्झलड, ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड, संयुक्त अरब अमिरात यांना विनंतीपत्रे पाठवली आहेत. प्राप्तिकर खात्याने पनामा पेपर्समधील ३८० संस्था व व्यक्ती यांच्याशी संपर्क साधला असून त्यातील २०० जणांची खाती आहेत. त्यांनी तसे मान्य केले. इतरांनी पनामा पेपर्समधील माहितीला दुजोरा दिला नाही. दुहेरी कर टाळण्याचा करार, कर माहिती विनिमय करार व इतर करारांच्या माध्यमातून इतरांची माहिती गोळा केली जाणार आहे. बँकिंग व्यवहार व इतर आर्थिक उलाढालींची माहिती यात मागवण्यात आली आहे. अनेकांनी प्राप्तिकर खात्याला या चौकशीत सहकार्य केलेले नाही. प्रत्यक्ष कारवाई करता येईल अशी माहिती प्राप्तिकर खात्याला यात मिळणे आवश्यक आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने प्रत्येक प्रकरणाची तपासणी करून नंतर विनंतीपत्रे पाठवण्यास मान्यता दिली आहे. पनामा पेपर्स प्रकरणात बहुसंस्थात्मक चौकशी गट स्थापन करण्यात आला आहे व त्याबाबत पाच अहवाल सरकारला सादर करण्यात आले आहेत. शरीफ यांचे नाव इसीएल यादीत टाकण्याची इमरान खानची मागणी लाहोर : पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या पनामा पेपर्समध्ये उल्लेख असलेल्या परदेशातील व्यवहारांची चौकशी होईपर्यंत त्यांचे नाव एक्सिट कंट्रोल लिस्ट म्हणजे इसीएलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने समाविष्ट करावे, असे पाकिस्तान तेहरीक ए इन्साफ पक्षाचे अध्यक्ष इमरान खान यांनी म्हटले आहे. लाहोर येथे एका प्रचार सभेत त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नवाझ शरीफ हे भ्रष्टाचारी आहेत. नवाझ शरीफ यांचे नाव इसीएल यादीत टाकण्यात यावे कारण त्यांच्या कुटुंबीयांची नावे पनामा पेपर्समध्ये आली आहेत. इद उल अझा नंतर आमचा पक्ष शरीफ यांच्या निवासस्थानावर मोर्चा काढणार आहे.
