News Flash

पंढरपूरची वारी पोहोचली सर्वोच्च न्यायालयात; ठाकरे सरकारच्या निर्णयाला आव्हान

वारी संदर्भात निर्णय घेताना राज्य सरकारने मोजक्या दहा दिंड्यांनाच परवानगी दिलेली आहे...

आषाढी एकादशीनिमित्त निघणाऱ्या पायी दिंड्या आणि चंद्रभागेच्या काठावर जमणारा वैष्णवांचा मेळा... हे दृश्य करोनामुळे इतिहास जमा झालं आहे...

करोनाचं संकटाची तीव्रता कमी झाली असली, तरी तिसऱ्या लाटेचा धोका असल्यानं ठाकरे सरकारने यंदाही पायी वारीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. वारी संदर्भात निर्णय घेताना राज्य सरकारने मोजक्या दहा दिंड्यांनाच परवानगी दिलेली असून, या दिंड्या बसमधून पंढरपुरात दाखल होणार आहेत. ठाकरे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त होत आहे. विरोधकांकडून निशाणा साधला जात असून, पंढरपूरची वारी आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आहे. ‘पायी वारी’संदर्भात राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.

करोनामुळे गेल्या वर्षी पायी वारी रद्द करण्यात आली होती. यंदाही पायी वारीचा निर्णय राज्य सरकारने रद्द केला आहे. मात्र, मोजक्या दहा दिंड्यांना परवानगी देण्यात आलेली आहे. राज्य सरकारने पंढरपूर वारीसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं असून, त्यावर आज सुनावणी होणार आहे.

आषाढी वारीसाठी राज्य सरकारने लाखो वारकऱ्यांसह नोंदणीकृत २५० पालख्यांना वारीची परवानगी नाकारली आहे. हा निर्णय म्हणजे वारकऱ्यांच्या मुलभूत हक्कांचं उल्लंघनच आहे, असं याचिकेत म्हणण्यात आलेलं आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने केवळ दहा पालख्यांनाच दिंडीची परवानगी दिली आहे.

हेही वाचा- वारकऱ्यांना यंदा थोडी मोकळीक!; अजित पवार यांची ग्वाही

आषाढी यात्रेसाठी आजपासून (१८ जुलै) पंढरपूर शहर आणि परिसरातील १० गावात संचारबंदीला सुरुवात झाली आहे. करोनाच्या संकटात होत असलेल्या आषाढी यात्रेला भाविकांनी येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने जय्यत तयारी केली असून आजपासून पंढरपूर शहरासह परिसरातील १० गावात संचारबंदी लावण्यात येणार आहे.

पंढरपूरकडे येणारे सर्व ४८ मार्ग पोलिसांकडून बंद करण्यात आले असून, कुणालाही पंढरपूरमध्ये प्रवेश दिला जात नाही. विठ्ठल मंदिर परिसराशी जोडणारे सर्व मार्ग लोखंडी बॅरिकेटिंग लावून बंद करण्यात आले आहेत. विठ्ठल मंदिर परिसरात कुणालाही प्रवेश दिला जात नाही. यंदा पंढरपुरात केवळ ४०० वारकरी येणार असले, तरी करोनाच्या धोक्यामुळे ३ हजार पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारी तैनात करण्यात आले आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 19, 2021 9:25 am

Web Title: pandharpur wari palkhi supreme court petition challenges maharashtra government decision bmh 90
टॅग : Pandharpur,Wari
Next Stories
1 पार्टी फंडसाठी काय पण… सेल्फी काढणाऱ्यांकडून १०० रुपये घेणार भाजपाच्या या महिला मंत्री
2 अती आत्मविश्वास असणाऱ्या नेत्यांमुळेच बंगालमध्ये भाजपाचा पराभव झाला; सुवेंदू अधिकारी यांनी सुनावलं
3 “२०२४ पर्यंत वाट पहावी लागणार नाही, मोदी सरकार कधीही कोसळू शकतं”; मोठ्या नेत्यानं व्यक्त केली शक्यता
Just Now!
X