पॅरिसमधील हवामानविषयक परिषदेच्या निमित्ताने आजपासून ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांसाठी ‘हवाभान’ को ळसा, हिरा, कर्बवायू ही रूपे धारण करणारा कार्बन ही एक माया आहे. लोभस, सहज उपलब्ध, सर्वव्यापी कार्बनने अवघ्या जगाच्या नाकातोंडात कधी पाणी (चेन्नई), तर कधी वायू (दिल्ली व बीजिंग) घालून अनेक भयस्वप्ने वास्तवात उतरवून दाखवली आहेत. तरीही कार्बनविषयीची माया काही आटत नाही. कोळशाविना गरीब देशांना गती नाही आणि श्रीमंत देशांना सहज स्वस्त कोळसा (व नफा) सोडवत नाही. हवामानाचे घोंगडे इथेच भिजत पडले आहे. कर्बउत्सर्जन कोणी, किती व कधी कमी करावे? त्यासाठी कायदेशीर बंधन असावे की असू नये? हवामान बदल अनुयोजन आणि कर्बउत्सर्जन कमी करण्यासाठी विकसनशील राष्ट्रांना कोण व किती निधी देणार? या तीन मुद्दय़ांभोवती सगळ्या जागतिक हवामान परिषदांप्रमाणेच पॅरिसची परिषदही फिरत आहे. १९९२ च्या रियो परिषदेमध्ये जागतिक हवामान बदलासाठी कर्बवायूंचे उत्सर्जन कारणीभूत आहे, यावर सर्व देशांनी पहिल्यांदा शिक्कामोर्तब केले होते. ‘देशांतर्गत कर्बवायू उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट त्या देशांनी ठरवले पाहिजे. हे उद्दिष्ट ठरवताना विकसित व विकसनशील देशांना वेगवेगळे निकष लावले पाहिजेत,’ अशी भूमिका भारतासह सर्व विकसनशील राष्ट्रांनी घेतली होती. पुढे १९९७ साली क्योटोमध्ये दीडशे राष्ट्रांच्या प्रमुखांनी सर्वसंमतीने जाहीरनामा घोषित केला होता. त्यानुसार १९९० साली असलेल्या कर्बवायूच्या उत्सर्जनात पाच टक्के कमी हे प्रमाण पायाभूत मानले गेले. सर्व देशांनी त्यांच्या देशात कर्बवायूंच्या उत्सर्जनाची पातळी १९९० साली होती, तिथपर्यंत खाली आणावी. हे उद्दिष्ट २०१२ सालापर्यंत गाठले पाहिजे, असे उद्दिष्ट ठरले होते. सर्वाधिक प्रदूषक असलेल्या अमेरिका व चीन सोडून सर्व देशांनी या कराराला मान्यता दिली. कर्बउत्सर्जन कमी करण्याची कायदेशीर हमी देण्यास धनिक देश अजिबात तयार नाहीत. तिकडे कर्बवायू संहती (कॉन्सन्ट्रेशन) वाढतच आहे. १९९२ साली ती ३०० पीपीएम (पार्ट्स पर मिलियन) होती. दरवर्षी कर्बउत्सर्जन २ पीपीएमनी वाढत जाऊन सध्या ते ४०० पीपीएम झाले आहे. जगाच्या हवेत येणाऱ्या कर्बवायूंपकी साधारणपणे ५० टक्के हवेत राहतो, वृक्षांमुळे २६ टक्के शोषला जातो, तर उरलेला २४ टक्के कर्बवायू शोषून घेण्याची जबाबदारी समुद्रांवर येते. त्यामुळे सागरी पाण्याची आम्लता व तापमान वाढत आहे. पाऊसमान बदलण्याचे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. या गतीने कर्बउत्सर्जन वाढत गेल्यास २०५० साली ते प्रमाण ५५० पीपीएम होऊ शकते, तर या शतकाच्या अखेरीस जगाचे तापमान तीन ते पाच अंश सेल्सियसने वाढेल. २०१४ साली जीवाश्म इंधन व सिमेंट उत्पादनामुळे जगात ३७००० अब्ज मे. टन कार्बनडाय ऑक्साइड फेकला गेला. १९९७ च्या तुलनेत त्यात तब्बल ६१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक वाटा चीन व अमेरिकेचा आहे. १० टक्के वाटा असणारे युरोपियन युनियन कर्बउत्सर्जन कमी करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. याबाबतीत जागतिक पातळीवर चौथ्या क्रमांकावर (जागतिक उत्सर्जनापकी ७ टक्के) असलेल्या भारतात विजेविना जगणाऱ्या ३० कोटी जनतेला वीज पुरवायची आहे. सौरऊर्जेची कास धरण्याचा निर्धार त्यामुळेच आहे. तरीही येत्या १५-२० वर्षांत कर्बउत्सर्जनात भारत प्रथम क्रमांकावर जाण्याची शक्यता असून अमेरिकेचे बोट तिकडेच आहे. वास्तविक गेली २०० वष्रे विकास करणाऱ्या देशांनी मनमुराद उत्सर्जन केले आहे. विकसनशील देशांना विकास करताना काही प्रमाणात कर्बउत्सर्जन अटळ आहे. त्यासाठी वाव देण्याची जबाबदारी धनिक राष्ट्रांची आहे. १९९२ पासून आजपर्यंत भारताने अशी भूमिका घेतली आहे. ही भूमिका नतिक, ताíकक व न्याय्य असल्यामुळे ती सर्व गरीब देशांनी स्वीकारली आहे. भारताला एकटे पाडण्याकरिता ‘आडमुठा, अडथळा,’ ही अमेरिकेची दूषणे वापरत आहे. त्यांची री ओढण्याचे कार्य मनेकाबाई करीत आहेत. ‘‘जनावरांच्या शेणामधून मिथेन वायू बाहेर पडतो. भाताच्या पिकामुळे कार्बनडाय ऑक्साइडचे उत्सर्जन होते. भारतामधील जनावरे, भाताचे पीक आणि औष्णिक वीज प्रकल्प या तिन्हीमुळे जगाचे तापमान वाढत आहे.’’ या अमेरिकी दाव्याचे (व काव्याचे) मनेकाबाईंनी जोरदार समर्थन केले होते. त्यांची अमेरिकी ‘माया’ अशी जुनीच आहे. चीन व अमेरिकेमध्ये कोळशांचे साठे अमाप असून औष्णिक विद्युत प्रकल्प कमी करायला दोघेही तयार नाहीत. अमेरिकी कंपन्या (व मनेकाबाई) वगळता संपूर्ण जगाला त्या काजळीची काळजी वाटत आहे.
