किराणा क्षेत्रात ५१ टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोधकांनी दिलेल्या आव्हानाचा सोक्षमोक्ष आता पुढील आठवडय़ातच होणार आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मतविभाजनाची तरतूद असलेल्या नियम १८४ आणि नियम १६८ अंतर्गत चर्चेद्वारे हा पेच सोडवण्यात येईल असे संकेत बुधवारी सरकारकडून देण्यात आले. त्यामुळे या मुद्दयावरून संसदेत निर्माण झालेली कोंडी फुटणार आहे.विरोधकांनी मतविभाजनाचा आग्रह सोडून द्यावा यासाठी संसदीय कामकाज मंत्री कमलनाथ यांनी बुधवारी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांच्याशी तासभर चर्चा केली. मात्र, ती निष्फळ ठरली. तत्पूर्वी कमलनाथ यांनी लोकसभा अध्यक्ष मीराकुमार आणि राज्यसभेचे सभापती हमीद अन्सारी यांच्याशी चर्चा केली. संसदेचे कामकाज सुरळीत चालावे म्हणून कोणत्या नियमाखाली चर्चा करायची याचा निर्णय पीठासीन अधिकारी घेतील, असे कमलनाथ यांनी सांगितले.सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच राजकीय पक्षांना विश्वासात घेऊनच थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्दय़ावर निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा यांनी संसदेत दिली होती. पण तसे न करता सरकारने हा निर्णय परस्पर घेतल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. आता त्यावर मतविभाजनाची तरतूद असलेल्या नियमांखाली चर्चा करून संसदेची भावना जाणून घेतली पाहिजे, असा आग्रह भाजप तसेच अन्य विरोधी पक्षांनी धरला आहे.
