कामगार वेतन कायद्याला राज्यसभेचीही मंजुरी नवी दिल्ली : देशभरातील संघटित तसेच, असंघटित क्षेत्रांतील कामगारांसाठी समान किमान वेतनाची खात्री देणारा कायदा संसदेने मंजूर केला. राज्यसभेने शुक्रवारी कामगार वेतन संहिता विधेयकावर शिक्कामोर्तब केले. लोकसभेत हे विधेयक आधीच संमत झाले आहे. या कायद्यामुळे देशभरातील त्या-त्या क्षेत्रांतील कामगारांना एकसमान किमान वेतन ठरलेल्या मुदतीत मिळू शकेल. कंपनीच्या मालकांकडून कामगारांचे किमान वेतन ठरवण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आला असून आता हे वेतन केंद्र सरकार ठरवील. त्यामुळे कामगार कोणत्या कंपनीत काम करतो यावर त्याचे किमान वेतन अवलंबून राहणार नाही. कामगार कोणत्या क्षेत्रांतील आहेत आणि त्यांचे कार्यकौशल्य किती आहे, यावर त्यांचे किमान वेतन ठरेल आणि कंपनी मालकांना ते वेळेत द्यावेच लागेल. किमान वेतन मिळणे आणि हे वेतन वेळेत मिळणे; या दोन्ही बाबी कामगारांसाठी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. या दोन्हींसाठी वैधानिक संरक्षण देणारा कायदा संसदेने केला असून देशातील ५० कोटी संघटित तसेच, असंघटित कामगारांना त्याचा लाभ मिळेल, असे केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी राज्यसभेत सांगितले. राज्या-राज्यांमध्ये वेगवेगळे किमान वेतन दिले जात असून त्यात एकसूत्रता आणि समानता आणण्यासाठी त्रिपक्षीय समिती स्थापन केली जाईल. यात, कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी, मालक संघटनांचे प्रतिनिधी आणि राज्य सरकारांचा समावेश असेल. गरज असेल तर ही समिती तांत्रिक समितीही स्थापन करील, अशी माहिती गंगवार यांनी चर्चेच्या उत्तरात दिली. या कायद्यामुळे कामगारांना किमान वेतनाची शाश्वती मिळणार असल्याने त्यांना श्रमप्रतिष्ठाही मिळेल, असेही ते म्हणाले. देशभर एकसारखे किमान वेतन देण्यासंदर्भातील विधेयक २०१७ मध्ये लोकसभेत मांडण्यात आले होते. मात्र, ते स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. या समितीने डिसेंबर २०१८मध्ये अहवाल दिला. १६ वी लोकसभा बरखास्त झाल्याने कामगार मंत्रालयाला नव्या लोकसभेत हे विधेयक पुन्हा मांडावे लागले. लोकसभेने मंगळवारी हे विधेयक मंजूर केलेले आहे. उर्वरित तीन संहितांवरील विधेयकेही लोकसभेत सादर करण्यात आलेली आहेत. एकसमान व्याख्या कामगारांच्या वेतनासंदर्भात किमान वेतन कायदा-१९४८, वेतन वाटप कायदा-१९३६, बोनस वाटप कायदा-१९६५ व समान मोबदला कायदा-१९७६ असे चार कायदे अस्तित्वात आहेत. या चारही कायद्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व संपून ते नव्या वेतन संहितेमध्ये एकत्रित करण्यात आले आहेत. सध्या प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे किमान वेतन दिले जाते. कामगारांच्या वेतनाच्या केंद्र व राज्यांच्या व्याख्याही वेगवेगळ्या आहेत. नव्या कायद्यामुळे कामगारांच्या किमान वेतनाची देशभर एकसमान व्याख्या अस्तित्वात येईल. कायद्यांचे सुसूत्रीकरण सध्या देशात ४४ कामगार कायदे असून त्यात सुसूत्रता आणली जात आहे. त्यानुसार, कामगार वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, कामगारांची सामाजिक सुरक्षा आणि कामगारांचे आरोग्य-कार्यस्थळ स्थिती; या चार संहितांमध्ये कामगारांचे कायदे विभागले जाणार आहेत
