देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे केंद्र सरकारने मंगळवारी लोकसभेत स्पष्ट केले. फौजदारी कायद्यात सातत्याने सुधारणा केली जाते आणि राज्य सरकारशी चर्चा केल्यानंतरच या सुधारणा केल्या जातात, असे केंद्र सरकारने लोकसभेत म्हटले आहे. मोदी सरकारवर देशद्रोहाच्या कायद्याचा अनावश्यक वापर केल्याचा आरोप केला जात आहे. आसाममधील १७ जिल्ह्यांमध्ये भाजपाची सत्ता आल्यापासून देशद्रोहाचे तब्बल २४५ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. २०१६ पासून आसाममध्ये भाजपाची सत्ता आहे. इंग्रजांच्या काळातील देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याचा सरकारचा विचार आहे का?, अशा आशयाचा प्रश्न लोकसभेत विचारण्यात आला होता. या प्रश्नावर मंगळवारी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी उत्तर दिले. देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याचा सरकारचा विचार नाही. मात्र, फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सातत्याने सुरु असते. यासाठी तज्ज्ञांचे तसेच राज्य सरकारचे मतही विचारात घेतले जाते, असे त्यांनी लोकसभेत सांगितले. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार २०१४ ते २०१६ या कालावधीत १७९ जणांना पोलिसांनी देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक केली आहे. यातील २०१६ च्या शेवटपर्यंत ८० टक्के प्रकरणात पोलिसांनी आरोपपत्रच दाखल केले नाही. तर ९० टक्के खटले अजूनही न्यायालयात प्रलंबित आहे.
