खासदारांना संसदेच्या कँटिनमध्ये मिळणारे स्वस्तातील खाद्यपदार्थ आता बंद होणार आहेत. कारण, इथे मिळणाऱ्या जेवणावरील सबसिडी रद्द करण्याबाबतचा एक प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी नुकताच सभागृहात मांडला. या प्रस्तावाला सर्व खासदारांनी एकमताने मान्यता दिली. या कँटिनला देण्यात येणाऱ्या सबसिडीमुळे दरवर्षी खर्च होणारे १७ कोटी रुपये वाचणार आहेत. MPs, by consensus, have decided to do away with food subsidy at Parliament canteen: Sources — Press Trust of India (@PTI_News) December 5, 2019 खासदारांना संसदेच्या कँटिनमध्ये मिळणाऱ्या या स्वस्तातील खाद्यापदार्थांना अनेकदा विरोध होत आला आहे. या कँटिनच्या स्वस्त दरांच्या फलकाचे फोटो अनेकदा सोशल मीडियातून व्हायरल होत असतात. यावर सर्वसामान्य जनतेकडूनही अनेकदा नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी लोकसभा अध्यक्षा समित्रा महाजन यांनी देखील संसदेच्या खाद्य समितीला या विषयात लक्ष घालण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, नुकताच विद्यमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सबसिडी बंद करण्याबाबतचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला आणि त्याला सर्व खासदारांनी एकमताने अनुमोदन दिले. त्यामुळे आता या कँटिनमधील खाद्यपदार्थांच्या दरात सहा वर्षांनंतर बदल होणार आहे. तसेच यापुढे वेळोवेळी या दरांचा आढावा घेतला जाणार असल्याचे लोकसभा सचिवालयाने स्पष्ट केले आहे. संसदेच्या कँटिनमधील खाद्यपदार्थांचे जुने आणि नवे दर शाकाहारी थाळी - जुने दर (१८ रुपये), नवे दर (३० रुपये) मांसाहारी थाळी - जुने दर (३० रुपये), नवे दर (६० रुपये) थ्री कोर्स मील - जुने दर (६१ रुपये), नवे दर (९० रुपये) चिकन करी - जुने दर (२९ रुपये), नवे दर (४० रुपये) त्याचबरोबर ५ रुपयांत मिळणारी कॉफी, ६ रुपयांत मिळणारे बटर ब्रेड, २ रुपयांत मिळणारी रोटी यांचे दर देखील वाढणार आहेत.
