No Confidence Motion in Loksabha: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात शुक्रवारी लोकसभेत अविश्वास ठराव मांडला जाणार आहे. भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे ३१४ खासदारांचे संख्याबळ आहे. सत्ताधारी भाजपाकडे बहुमत असल्याने सरकारला कोणताही धोका नाही. तर काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी 'कोण म्हणतं, आमच्याकडे पुरेसे संख्याबळ नाही?', असा प्रश्न विचारत मोदी सरकारला दणका देऊ असे संकेत दिले आहेत. संसदेतील या घडामोडीकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून २००३ नंतर पहिल्यांदाच संसदेत अविश्वास ठराव मांडला जाणार आहे. > सत्ताधारी देशाचा कारभार असमर्थ असल्याचा दावा करत विरोधकांकडून अविश्वास प्रस्ताव मांडला जातो. > लोकसभेतील नियम १९८ अंतर्गत सरकारविरोधात कोणताही खासदार सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडू शकतो. कामकाजाच्या दिवशी सकाळी १० वाजता लोकसभा सचिवांकडे यासंदर्भातील नोटीस देणे बंधनकारक असते. > लोकसभा अध्यक्षांनी अविश्वास ठराव सभागृहात मांडण्याची परवानगी देणे बंधनकारक असते. परवानगी दिल्यावर लोकसभा अध्यक्ष हा प्रस्ताव लोकसभेत वाचून दाखवतात. या प्रस्तावाला ५० खासदारांचा पाठिंबा असणे गरजेचे असते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष या प्रस्तावावर चर्चा आणि मतदान कधी घ्यायचं याचा निर्णय घेतात. > लोकसभेत प्रस्तावावर चर्चा केल्यानंतर आवाजी किंवा मतविभागणीच्या आधारे मतदान घेतले जाते. > अविश्वास ठराव लोकसभेत मंजूर झाल्यास सत्ताधाऱ्यांना राजीनामा द्यावा लागतो. पण शुक्रवारी मोदी सरकारवर तशी वेळ येण्याची शक्यता नाही.
