देशात आणि जगभर गाजत असलेल्या पेगॅसस प्रोजेक्ट प्रकरणावरून काँग्रेस समविचारी पक्ष सरकारची संसदेच्या दोन्ही सभागृहात कोंडी करण्याची चिन्हं आहेत. राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्ही सभागृहात सरकारला पेगॅसस प्रकरणी घेरण्यासाठी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली विरोधी पक्षांची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीला काँग्रेसचे नेते राहुल गांधीही उपस्थित राहणार आहेत.

इस्रायलच्या एनएसओ या कंपनीने तयार केलेलं पेगॅसस हे स्पायवेअर पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. इस्रायली गुप्तहेर तंत्रज्ञान संस्थेच्या डेटाबेसमधून उघडकीस आलेल्या माहितीत ५० हजार मोबाइल क्रमांकाचा समावेश आहे. त्यातील ३०० मोबाइल क्रमांक भारतीय आहेत. हे मोबाइल क्रमांक वेगवेगळ्या खात्यांचे मंत्री, विरोधी पक्षनेते, पत्रकार, विधिज्ञ, उद्योगपती, सरकारी अधिकारी, शास्त्रज्ञ, मानवी हक्क कार्यकर्ते यांचे असल्यानं विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं आहे.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावरच मोबाईलच्या माध्यमातून पाळत ठेवल्याचं प्रकरण समोर आल्यानं भारतातील राजकीय वातावरण घुसमळून निघालं आहे. विरोधकांकडून सरकारला लक्ष्य केलं जात आहे. हा मुद्दा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यासाठी विरोधकांकडून रणनीती ठरवली जात आहे. यासंदर्भात राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली विरोधी पक्षांची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीला सर्व पक्षांचे नेते उपस्थित राहणार आहेत. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हेसुद्धा या बैठकीला हजर असणार आहेत. दरम्यान, पेगॅसस प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी स्थगन प्रस्ताव नोटीस दिली आहे.

पेगॅसस काय आहे?

पेगॅसस हे एक स्पायवेअर म्हणजे हेरगिरी करण्यासाठी तयार केलं गेलेलं एक सॉफ्टवेअर आहे. इस्रायलच्या एनएसओ ग्रुप या कंपनीने त्याची निर्मिती केली आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार हे सॉफ्टवेअर एखाद्या खासगी संस्थेला किंवा व्यक्तीला खरेदी करता येत नाही. कंपनीकडून कोणत्याही देशाच्या सरकारलाच या सॉफ्टवेअरची विक्री केली जाते. गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असणाऱ्या किंवा दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असणाऱ्या व्यक्तीवर पाळत ठेवणे एवढाच या स्पायवेअरचा उद्देश असल्याचं एनएसओ ग्रुपने स्पष्ट केलं आहे.