पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या सरकारच्या कार्यकाळातील पहिले संसदीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. ५ जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्यात येईल. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडतील. या अधिवेशनात तिहेरी तलाकबंदी विधेयकासह किमान दहा विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. संसदेत १७ व्या लोकसभेचे कामकाज सोमवारी सुरू होणार असून, हंगामी अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार १७ आणि १८ जून या दोन दिवसांमध्ये नव्या खासदारांना सदस्यत्वाची शपथ देतील. १९ जून रोजी लोकसभा अध्यक्षाची निवड करण्यात येणार आहे. २० जून रोजी राष्ट्रपतींचे अभिभाषण होईल. त्यानंतर राज्यसभेचे कामकाज सुरू होईल. हे अधिवेशन २६ जुलैपर्यंत सुरू राहणार आहे. ५४५ सदस्यांच्या लोकसभेत भाजपप्रणीत ‘एनडीए’चे ३५३ खासदार असून त्यात भाजपचे ३०३ खासदार आहेत. प्रमुख विरोधक काँग्रेसचे संख्याबळ जेमतेम ५२ इतके आहे. लोकसभेत केंद्र सरकारकडे बहुमत असले तरी राज्यसभेत विरोधी पक्षांची सदस्य संख्या अधिक आहे. २४५ सदस्यांच्या राज्यसभेत सत्ताधाऱ्यांकडे १०२ सदस्य आहेत. त्यामुळे तिहेरी तलाकबंदी विधेयक नव्याने सादर होणार असले तरी राज्यसभेत ते मंजूर करून घेण्यासाठी सत्ताधारी भाजपचे कसब पणाला लागणार आहे. १६व्या लोकसभेत अखेरची दोन वर्षे अधिवेशन काळात फारसे कामकाज झाले नाही. अनेक विधेयके दोन्ही सदनात मंजुरीविना पडून राहिली. नव्या सभागृहात महत्त्वाची विधेयके संमत करण्यासाठी विरोधकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी केल्याची माहिती संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर पत्रकारांना दिला. सभागृहात विरोधकांचा नेता कोण? लोकसभेत सर्वात जास्त जागाजिंकलेला पक्ष या नात्याने काँग्रेसचा सभागृहातील गटनेता विरोधकांचा नेता असेल. पण, काँग्रेसने अजूनही गटनेत्याची निवड केलेली नाही. पुरेसे संख्याबळ नसल्याने काँग्रेसला विरोधी पक्ष नेतेपद मिळणार नाही. काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षपदी सोनिया गांधी यांची नियुक्ती केलेली असून त्यांना लोकसभेतील गटनेता निवडण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. खासदारांच्या शपथविधीनंतर २० जूनला कदाचित काँग्रेसच्या बैठकीत नेता निवड केली जाण्याची शक्यता आहे. यावेळी लोकसभेत काँग्रेसकडे अनुभवी नेता नसल्यानेही गटनेत्याची निवड लांबणीवर पडलेली आहे. ‘एक देश-एक निवडणूक’बाबत बैठक: लोकसभा आणि राज्यसभेत सदस्य असलेल्या पक्षांच्या प्रमुखांची १९ जून रोजी पंतप्रधानांनी बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या भाजपच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात येणार आहे. ‘एक देश-एक निवडणूक’ या मुद्दय़ावर भाजपने पुन्हा सर्वपक्षीय संमती मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. दुष्काळ, बेरोजगारीवर चर्चा अपेक्षित संसदीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला रविवारी पंतप्रधान मोदी यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेतली. जनहिताची विधेयके संमत करण्याचे आश्वासन राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी केंद्र सरकारला दिले. मात्र, दुष्काळ, शेतकऱ्यांची दुरवस्था, बेरोजगारी या कळीच्या प्रश्नांवर दोन्ही सभागृहांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली पाहिजे, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी या बैठकीत केली. जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर विधानसभेची निवडणूक घेण्याचा मुद्दाही आझाद यांनी मांडला. तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार डेरेक ओब्रायन हेही बैठकीला उपस्थित होते. महिला आरक्षण विधेयक या अधिवेशनात मांडले जावे, अशी आग्रही मागणी ओब्रायन यांनी केली.
