विधिज्ञ राम जेठमलानी यांचे टीकास्त्र भारतीय संसद सार्वभौम नाही. कारण, तिच्या निर्णयांना न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते, अशा शब्दांत ज्येष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यावर टीकास्त्र सोडले. न्यायव्यवस्थेतील उच्चपदस्थांच्या नेमणुकांसाठी केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेला राष्ट्रीय न्यायिक नेमणूक आयोग ( नॅशनल ज्युडिशियल अपॉईंटमेंट्स कमिशन) रद्द केल्याबद्दल जेटली यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर आगपाखड केली होती. हा आयोग म्हणजे पूर्वीच्या व आताच्या भ्रष्ट सरकारच्या संगनमताचा परिपाक असल्याचे तिखट शब्दांत जेटली यांना सुनावताना जेठमलानी म्हणाले की, कुठल्याही राजकारण्याला, विशेषत पंतप्रधानांना विचारा. ते संसद सार्वभौम असल्याचे सांगतील. परंतु, एलएलबीच्या वर्गात राज्यघटना अभ्यासणाऱ्या विद्यार्थ्यांला भारताची संसद सार्वभौम नसल्याचे माहीत आहे. इंग्लंडची संसद सार्वभौम आहे. कारण, तिच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचे अधिकार न्यायव्यवस्थेला नाहीत. भारतीय संसद सार्वभौम नाही, हे सत्य आहे. १८६०च्या भारतीय दंडसंहितेला १५५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. न्यायिक आयोग रद्दबातल ठरवण्यात आल्यानंतर जेटली यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगत भारतीय लोकशाही ही निवडून न आलेल्यांची दडपशाही ठरू शकत नाही, अशी टीका केली होती. त्यांच्या या विधानाचा जेठमलानी यांनी खरपूस समाचार घेतला.
